तुकाराम मुंढेंनी रेंगाळलेले चौकशी अहवाल मागितल्याने अधिका-यांची झोप उडाली

नाशिक : कोणताही गैरव्यवहार, तक्रारींसाठी चौकशी समिती नेमली की ते प्रकरण दडपण्याची पध्दत महापालिकेत रुढ आहे. गेल्या दहा वर्षात एकाही समितीने एकाही अधिका-याला दोषी ठरवलेले नाही. मात्र, नाशिकचे नवे महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी यामध्ये लक्ष घातले आहे. अधिका-यांच्या दोन वर्षांपासून प्रलंबीत चौकश्यांचे अहवाल महिन्यात सादर करण्याचे आदेश त्यांनी काढले आहेत. त्यामुळे अनेक अधिकारी व चौकशी समितीतील नेत्यांची झोप उडाली आहे. 

महापालिकेत गेल्या दोन वर्षांपासून सुरु असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या चौकशांचे अहवाल अद्याप प्राप्त झालेले नाहीत. त्या चौकशांचे अहवाल महिनाभरात सादर करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. त्यानुसार प्रलंबित चौकशांचा निपटारा होणार आहे. यात बहुचर्चित आवास योजनेतील घरांचे वाटप व अन्य महत्त्वाचे विषय़ आहेत. त्यामुळे किमान तीन ते चार वरिष्ठ अधिका-यांना घाम फुटला आहे. 

महापालिकेत गेल्या अडीच ते तीन वर्षांपासून अधिकाऱ्यांच्या चौकशा प्रलंबित आहेत. चौकशी समिती गठीत करण्याची जेवढी घाई होते, त्या वेगाने मात्र चौकशीचे अहवाल बाहेर पडत नाहीत. खत प्रकल्पातील यंत्रसामग्री वरून सेवानिवृत्त अधिक्षक अभियंता रमेश पवार, उद्यान विभागातील घोटाळा व त्यानंतर गायब झालेल्या नस्तींवरून माजी अधिकारी गोविंद पाटील, एलईडी खरेदीत कार्यकारी अभियंत्याचे अधिकार वापरणे व एमआयएस कंपनीला बॅंक गॅरण्टी देण्यावरून विद्युत विभागाचे माजी उपअभियंता नारायण आगरकर, शासनाचा आदेश दोन वर्ष महासभेला सादर न केल्यावरून अग्निशमन दल प्रमुख अनिल महाजन या प्रमुख अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरु आहे. परंतू, अद्यापही अहवाल प्राप्त होत नसल्याने महिना भरात चौकशी पुर्ण करून अहवाल सादर करण्याच्या सुचना आता मुंढे यांनी दिल्या आहेत.