मुख्यमंत्र्यांना अंधारात ठेवून उच्च शिक्षण सहसंचालकांच्या नियुक्त्या

मुंबई : उच्च शिक्षण विभागामध्ये राज्यभरात विविध ठिकाणी सहसंचालकांची एकूण १२ पदे आहेत. या पदांची निर्मिती होऊन तब्बल २३ वर्षे उलटली तरी अद्याप सेवा प्रवेश नियम तयार करण्यात आलेले नाहीत. प्रवेश नियमांची फाईल अद्यापही उच्च शिक्षण विभागात धूळ खात पडली आहे. दुस-या बाजूला या पदांच्या नियुक्तीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. पण अशी मान्यता न घेताच सर्रास नियुक्त्या केल्या जात असल्याचे सूत्रांनी 'सरकारनामा'शी बोलताना सांगितले.

सहसंचालक पदांसाठी सन १९९४ मध्ये सेवा प्रवेश नियम बनविण्यात आले आहेत. तेव्हापासून आतापर्यंत विविध पक्षांची पाच सरकार आली व गेली. पण अद्याप प्रवेश नियम बनविण्यात उच्च शिक्षण विभागाने काळजी घेतली नाही. सध्या धूळ खात पडलेल्या प्रवेश नियमांच्या फाईलला मंजुरी घेण्याची तसदी उच्च शिक्षण विभागाकडून घेतली जात नाही. सेवा प्रवेश नियमांना अंतिम मंजुरी मिळाली तर या पदांची भरती 'महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा'मार्फत राबविली जाईल. त्यामुळे ही महत्वपूर्ण पदे भरण्याचे अधिकार उच्च शिक्षण मंत्री व खात्यातील अधिका-यांना उरणार नाहीत. आपल्या हातातील नियुक्त्यांचे अधिकार जावू नयेत म्हणूनच सेवा प्रवेश नियमावली तयार केली जात नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

दुस-या बाजूला उच्च शिक्षण सहसंचालक या उच्च पदाचा 'ग्रेड पे' ९००० रुपयांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे नियमानुसार या पदांवर भरती करण्यासाठी अथवा नियुक्ती रद्द करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. पण केवळ उच्च शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांचीच मान्यता घेतली जाते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मान्यतेसाठी फाईल पाठविलीही जात नसल्याचे खात्रीलायक सूत्रांनी सांगितले.

सेवा प्रवेश नियम बनविण्याची प्रक्रिया सरकारी पातळीवर सुरू आहे. तसेच सहसंचालक पदांच्या नियुक्त्या तात्पुरत्या स्वरूपात केल्या जातात. सहयोगी प्राध्यापक पदावर कार्यरत असलेल्या व्यक्तींच्या या नियुक्त्या असतात, व त्यांचा ग्रेड पे ९००० रूपयांपेक्षा कमी असतो.
- धनंजय माने, संचालक, उच्च शिक्षण