नगर जिल्हा बॅंकेची नोकरभरती अखेर रद्द 

नगर : आशिया खंडात सहकारी क्षेत्रातील सर्वांत मोठी बॅंक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अहमदनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेची वादग्रस्त ठरलेली नोकरभरती अखेर रद्द झाली आहे. नोकरभरती अखेर रद्द करण्याचा आदेश सहकार खात्याचे विभागीय सहनिबंधक मिलिंद भालेराव यांनी काल जारी केला. त्यामुळे सहकार क्षेत्रात विशेषतः राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. या बॅंकेवर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांचे वर्चस्व होते. 

भरतीप्रक्रिया योग्य रीतीने व नियमानुसार पार पाडली जाते किंवा नाही, यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी बॅंकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रावसाहेब वर्पे यांची होती. तथापि, ही जबाबदारी पार पाडण्यात कसूर केल्याचा ठपका वर्पे यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांच्यावरही बॅंकेने तत्काळ कारवाई करावी, असे भालेराव यांच्या आदेशात म्हटले आहे. 

बॅंकेने प्रथम श्रेणी अधिकारी, द्वितीय श्रेणी अधिकारी, ज्युनिअर ऑफिसर व लेखनिक, अशा एकंदर 465 पदांसाठी भरतीप्रक्रिया राबविली होती. लेखी व तोंडी परीक्षेसह भरतीप्रक्रियेसाठीचे सर्व सोपस्कार पूर्ण करून भरतीची निवड यादी तयार करण्यात आली. त्यात पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांची मुले, नातेवाईक होते. दरम्यान, ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्री व सहकारमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला. 

हजार पानांचा चौकशी अहवाल
या सर्व बाबींची दखल घेऊन सहकार खात्याने भालेराव यांना सहा नोव्हेंबर 2017 रोजी चौकशीचा आदेश दिला. भालेराव यांनी तातडीने नगर तालुक्‍याचे सहकार उपनिबंधक राम कुलकर्णी यांच्या नेतृत्वाखाली संगमनेरचे उपनिबंधक जयेश आहेर, श्रीगोंद्याचे सहायक निबंधक रावसाहेब खेडकर व नेवाशाचे सहायक निबंधक दीपक नागरगोजे यांच्या पथकाची स्थापना करून त्यांना ही चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. या पथकाने चौकशी सुरू करताच राजकीय व प्रशासकीय पातळीवरून त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात दबाव आणण्यात आला. तथापि, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी पथकाला, कोणत्याही दबावाला बळी न पडता चौकशी करण्यास सांगितले. त्यामुळे पथकाने सखोल चौकशी करून सुमारे एक हजार पानांचा अहवाल विभागीय सहनिबंधकांना गेल्या 17 जानेवारीला सादर केला. 

भरतीप्रक्रिया सदोष व गैरहेतूने प्रेरित
विभागीय सहनिबंधकांनी याबाबत सहकार आयुक्तांकडे मार्गदर्शन मागितले. दरम्यान, या अहवालानुसार भरती रद्द होण्यासाठी कारवाई होऊ नये, यासाठी बॅंकेवर वर्चस्व असलेली राजकीय मंडळी व प्रस्थापित नेते देव पाण्यात घालून बसले होते. थेट मुख्यमंत्री व सहकारमंत्र्यांवर दबाव आणण्याचा खटाटोपही त्यांनी केला; परंतु तो व्यर्थ ठरला. सहकार आयुक्त विकास झाडे यांच्या निर्देशानुसार विभागीय सहनिबंधकांनी आज बॅंकेची भरती रद्द करण्यात येत असल्याचा आदेश काढला. बॅंकेचे अध्यक्ष सीताराम गायकर यांना हा आदेश बजावण्यात आला आहे. 

चौकशी अहवालानुसार बॅंकेच्या नोकरभरती प्रक्रियेत अनियमितता झाली आहे. सहकार आयुक्तांकडे चौकशी अहवाल गेल्यानंतर त्यांनी ही भरतीप्रक्रिया पारदर्शक व मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे राबविण्यात आली नाही, त्यामुळे ती सदोष व गैरहेतूने प्रेरित असल्याचे स्पष्ट होत आहे, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. बॅंकेने ही भरती रद्द करून त्याबाबतचा अहवाल तातडीने सादर करावा, असेही आदेशात म्हटले आहे. 

कोणत्याही दबावाला बळी न पडता कारवाई : मुख्यमंत्री 
नगर जिल्हा बॅंकेच्या नोकरभरतीसंदर्भात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या तक्रारी व 'सकाळ'ने केलेल्या पाठपुराव्याची दखल घेऊन सहकार खात्याला चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. ही चौकशी पारदर्शकपणे व निष्पक्षपणे केली. त्यानंतर आता भरतीप्रक्रिया रद्द करण्याची कारवाई कोणत्याही दबावाला बळी न पडता केली, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली. 

सरकारने सकारात्मक कारवाई केली : हजारे
नगर जिल्हा बॅंकेच्या भरतीप्रक्रियेबाबत "सकाळ'ने केलेला पाठपुरावा कौतुकास्पद आहे. भरतीप्रक्रियेत काही तरी गडबड असल्याची आपली खात्री पटल्यानंतर आपण सरकारशी पत्रव्यवहार करून ती रद्द व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. त्याबाबत सरकारने चौकशी करून सकारात्मक कारवाई केली, ही समाधानाची बाब आहे, अशी प्रतिक्रया ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी व्यक्त केली.