marathawada | Sarkarnama

मराठवाडा सिंचन प्रकल्पाला गती, दोनशे पन्नास कोटींची तरतूद

ज्ञानेश्वर रायते ः सरकारनामा न्यूज ब्युरो
गुरुवार, 30 मार्च 2017

भवानीनगर, ता. 30 ः भाजप सरकारने तब्बल सतरा वर्षानंतर पुन्हा एकदा नीरा-भीमा स्थिरीकरण आणि कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प कार्यान्वित केला आहे. त्यानुसार पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्‍यात बोगद्यासाठी जिथे विंधनविहीरी घ्यावयाच्या आहेत, त्या शेतकऱ्यांना भूसंपादनाच्या नोटीसही बजावण्यात आल्या आहेत. मात्र एकंदरीत या प्रकल्पासाठी 2009 मध्ये सात हजार कोटींची गरज होती, तिथे सन 2017 मध्ये सरकारने केलेली 250 कोटींची तरतूद पाहता या सरकारला या प्रकल्पाचे केवळ गाजरच दाखवायचे आहे काय, असाच प्रश्न निर्माण होतो. 

भवानीनगर, ता. 30 ः भाजप सरकारने तब्बल सतरा वर्षानंतर पुन्हा एकदा नीरा-भीमा स्थिरीकरण आणि कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प कार्यान्वित केला आहे. त्यानुसार पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्‍यात बोगद्यासाठी जिथे विंधनविहीरी घ्यावयाच्या आहेत, त्या शेतकऱ्यांना भूसंपादनाच्या नोटीसही बजावण्यात आल्या आहेत. मात्र एकंदरीत या प्रकल्पासाठी 2009 मध्ये सात हजार कोटींची गरज होती, तिथे सन 2017 मध्ये सरकारने केलेली 250 कोटींची तरतूद पाहता या सरकारला या प्रकल्पाचे केवळ गाजरच दाखवायचे आहे काय, असाच प्रश्न निर्माण होतो. 

मराठवाड्याच्या सिंचन प्रकल्पाचा "पोपट' होऊ देणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी या पूर्वी बजावले होते. त्यानुसार नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पात सरकारने मराठवाड्याला पाणी द्यावयाच्या कृष्णा- मराठवाडा सिंचन प्रकल्पाकरीता 250 कोटींची तरतूद केल्याचे जाहीर केले. मराठवाड्यातील आमदारांनी त्यावर बाके वाजवून स्वागत केले. त्यानंतर लगेच 27 मार्च रोजी या कार्यक्षेत्रात बोगदा तसेच इतर कामांसाठी लागणाऱ्या जमिनींच्या संपादनासंदर्भात संबंधित शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने नोटीस बजावल्या आहेत. मात्र सरकारला नेमके किती पाणी मराठवाड्यात न्यायचे हा कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. 

तत्कालीन राज्य सरकारने 2001 मध्ये 66 टीएमसी व नंतर सन 2004 मध्ये कृष्णा भिमा स्थिरीकरणाच्या प्रकल्पातून 115 टीएमसी पाण्याच्या स्थिरीकरणास मंजूरी दिली आहे. मराठवाड्यातील उस्मानाबाद, बीड जिल्ह्यांचा पाण्याचा दुष्काळ संपविणारी योजना म्हणून त्याचा गवगवा झाला. याचे प्रत्यक्ष भूमिपूजन मात्र सन 2009 मध्ये झाले. तोपर्यंत खर्चाचा आकडा वाढत गेला. सन 2006 मध्ये मराठवाड्याला न्यावयाच्या 21 टीएमसी पाण्यासाठी 1 हजार 871 कोटींचा खर्च व त्यातून 1 लाख2 हजार 360 हेक्‍टर क्षेत्र सिंचनयोग्य करण्याची योजना होती. मात्र या प्रकल्पाचा खर्च सुरवातीला 7 हजार कोटी, त्यानंतर 8 हजार कोटी व आता या सहा वर्षात त्याचा नेमका निधीच काढलेला नसल्याने तो किती हजार कोटींवर गेला असेल याची कोणालाच कल्पना नाही. त्यामुळे सरकारने मध्यममार्ग काढून केवळ सात टीएमसी पाणी नेऊन मराठवाड्यातील अवर्षणप्रवण उस्मानाबाद व बीड जिल्ह्यातील नऊ तालुक्‍यांमधील 288 गावांसाठी सीना- कोळेगाव प्रकल्पातील सात टीएमसी पाणी वाटपाचा पहिला टप्पा आगामी चार वर्षांत पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

मात्र यातही अडचणी असल्याचे सांगण्यात आले. कारण त्या प्रकल्पाच्या अहवालानुसार येथे केवळ चा टीएमसी पाणी उपलब्ध आहे, शिवाय हे चार टीएमसी पाणी नेण्यासाठीही इंदापूर तालुक्‍यातील बोगद्याचे काम पूर्ण होणे गरजेचे आहे. इंदापूर तालुक्‍यातून नीरा नदीतून उजनी जलाशयात सोडणाऱ्या पाणी योजनेचे काम सुरू होऊन चालणार नाही; तर भीमा नदीतून पावसाळ्याच्या काळात वाहून जाणारे पाणी नीरा नदीत सोडणाऱ्या वरच्या बाजूच्या कासारी नदी - सुतारवाडी बॅरेज, वारणा नदी - मांगले बॅरेज व कृष्णा नदी- सापतेवाडी बॅरेज येथीलही काम सुरू करावे लागणार आहे. 

साहजिकच या प्रकल्पाची किंमत वाढणार आहे. या साऱ्या परिस्थितीमुळे राज्य सरकारची 250 कोटींची तरतूद अपुरी ठरणार आहे. नीरा नदीचे पाणी सीना-कोळेगाव प्रकल्पात नेण्यासाठी इंदापूर तालुक्‍यातील उध्दट येथे जो बंधारा बांधला जाणार आहे, त्याकरीता उध्दट (सोनगाव) बंधाऱ्याच्या 67.37 कोटींच्या कामास 12 ऑगस्ट 2009 मध्ये मंजुरी दिली, ते काम अद्यापही सुरू नाही. त्याचीही किंमत वाढणार असल्याचे उघड आहे. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख