maratha reservtion highcourt | Sarkarnama


ब्रेकिंग न्यूज

राणा जगजितसिंह उस्मानाबादचे राष्ट्रवादीचे उमेदवार : पवारांची घोषणा
सोलापूर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष संजय शिंदे यांचा शरद पवार यांच्या उपस्थितीत बारामतीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश...

न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे आरक्षणाचा तिढा वाढला 

सरकारनामा ब्युरो
शनिवार, 22 डिसेंबर 2018

मुंबई : राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यानंतर राज्यातील आरक्षण 68 टक्‍के झाले आहे. असे असले तरी मराठासह ओबीसी आरक्षणाचे प्रकरण उच्च न्यायालयात दाखल झाल्याने आरक्षणाचा तिढा वाढला आहे. 

आरक्षणासाठी मराठा समाज रस्त्यावर उतरला. या मुद्यावर सरकारशी केलेल्या संघर्षानंतर मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण जाहीर झाले.

मुंबई : राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यानंतर राज्यातील आरक्षण 68 टक्‍के झाले आहे. असे असले तरी मराठासह ओबीसी आरक्षणाचे प्रकरण उच्च न्यायालयात दाखल झाल्याने आरक्षणाचा तिढा वाढला आहे. 

आरक्षणासाठी मराठा समाज रस्त्यावर उतरला. या मुद्यावर सरकारशी केलेल्या संघर्षानंतर मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण जाहीर झाले.

राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मराठा आरक्षणाच्या विधेयकाला मंजुरीही मिळाली. एसईबीसी अर्थात सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास या प्रवर्गातून मराठ्यांना आरक्षण जाहीर झाले. 1 डिसेंबरपासून मराठा समाजाला आरक्षण लागू झाले असून राज्यातील नोकरभरतीत मराठा आरक्षणाला लाभ होणार आहे. 

राज्यसरकारने आरक्षण दिले असताना याच मुद्यावर उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. मात्र देशातील जेष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे राज्य सरकारची न्यायालयात बाजू मांडणार असल्याने मराठा आरक्षणाबाबत सरकार निश्‍चित आहे. मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला असून धनगर आरक्षणासाठी विधीमंडळात ठराव करून केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार दोन्ही आरक्षणाबाबत आशावादी असताना ओबीसी आरक्षणाचे प्रकरण उच्च न्यायालयात दाखल झाले आहे. ओबीसी समाजाची नव्याने जनगणना करून आरक्षणाची टक्‍केवारी निश्‍चित करण्याची मागणी याचिका कर्त्याने केली आहे. यामुळे आरक्षणाच्या बाबतीत राज्यातील सामाजिक वातावरण ढवळून निघाले आहे. 

दुसरीकडे मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण जाहीर झाले आहे. हे 16 टक्के आरक्षण मिळाल्यामुळे राज्यातील एकूण आरक्षण हे 68 टक्‍क्‍यांवर पोहोचले आहे. सध्या विविध जाती आणि जमातींना मिळून 52 टक्के आरक्षण महाराष्ट्रात आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या इंदिरा साहनी खटल्यातील निर्णयानुसार काही अपवादात्मक परिस्थितीमध्येच आरक्षण 50 टक्‍क्‍यांच्या पुढे दिले जाऊ शकते, अशी शक्‍यता असल्यामुळे राज्यसरकार निर्धास्त असल्याचे सत्ताधारी सांगत आहेत. 

महाराष्ट्रातील आरक्षण 
अनुसूचित जाती (SC) - 13 % 
अनुसूचित जमाती (ST)- 7 % 
इतर मागास वर्ग (OBC)- 19 % 
विशेष मागास प्रवर्ग (SBC)- 2 % 
विमुक्त जाती अ (VJ-A)- 3 % 
भटक्‍या जाती ब (NT-B)- 2.5 % 
भटक्‍या जाती क (NT-C) 3.5 % 
भटक्‍या जाती ड (NT-D) 2 % 
मराठा आरक्षणापूर्वी महाराष्ट्रातील आरक्षण 52 % 
मराठा ग्रहित धरून एकूण आरक्षण - 68 % 

संबंधित लेख