Maratha Reservation Will be Upheld in Courts Claims Raosaheb Danve | Sarkarnama

मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकेल- रावसाहेब दानवे 

सरकारनामा ब्युरो 
गुरुवार, 29 नोव्हेंबर 2018

राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानंतर आज (ता. 29) विधानसभेत सरकारच्या वतीने एटीआरचा अहवाल आणि त्यानंतर दोन्ही सभागृहात मराठा आरक्षणा संदर्भातील विधेयक मंजुर करण्यात आले. त्यामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्‍न निकाली निघाला. आरक्षण जाहीर झाल्याचा जल्लोष साजरा करण्यासाठी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार रावसाहेब दानवे दुपारी उस्मानपुरा भागातील भाजप कार्यालयात आले होते. यावेळी स्वःत दानवे यांनी फटाक्‍याची लड लावून मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाच्या जल्लोषाला सुरूवात केली.

औरंगाबाद : ''एखाद्या समाजाला आरक्षण द्यायचे असेलत तर त्याला राज्य मागासवर्ग आयोगाने त्या समाजाला मागास घोषित करायला हवे. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग समितीने मराठा समाजाला मागास जाहीर केल्यामुळे या समाजाला स्वतंत्ररित्या आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे या आरक्षणाच्या विरोधात जरी कुणी न्यायालयात गेले तरी सरकारने बाजू मांडण्याची संपुर्ण तयारी केलेली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकेल,'' असा विश्‍वास भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलतांना व्यक्त केला. 

राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानंतर आज (ता. 29) विधानसभेत सरकारच्या वतीने एटीआरचा अहवाल आणि त्यानंतर दोन्ही सभागृहात मराठा आरक्षणा संदर्भातील विधेयक मंजुर करण्यात आले. त्यामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्‍न निकाली निघाला. आरक्षण जाहीर झाल्याचा जल्लोष साजरा करण्यासाठी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार रावसाहेब दानवे दुपारी उस्मानपुरा भागातील भाजप कार्यालयात आले होते. यावेळी स्वःत दानवे यांनी फटाक्‍याची लड लावून मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाच्या जल्लोषाला सुरूवात केली. यावेळी भाजप पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी पक्षाचे झेंडे उंचावत सरकारच्या समर्थनात जोरदार घोषणाबाजी केली, एकमेकांना मिठाई आणि पेढे भरवून सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले. 

मराठा आरक्षणावर प्रसार माध्यमांशी बोलतांना रावसाहेब दानवे म्हणाले, अनेक राज्यात पन्नास टक्‍यांपेक्षा जास्त आरक्षण आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे ही गेल्या अनेक वर्षापासूनची मागणी होती. पण एखादा समाज आरक्षणाला पात्र होण्यासाठी त्याला राज्य मागासवर्ग आयोगाने मागास घोषित करणे आवश्‍यक असते. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागसवर्ग आयोगाने आपल्या अहवालात मराठा समाजाला मागास घोषित केले आहे. या अहवालानूसार सरकारने मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे". 

कोर्टात भक्कमपणे बाजू मांडू
मराठा समाजाला जाहीर झालेल्या आरक्षणाला कोर्टात आव्हान दिले गेले तर सरकारकडून भक्कमपणे बाजू मांडण्याची तयारी करण्यात आली आहे. त्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीत मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळणार नाही. राज्य मागसवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला मागास घोषीत केल्यामुळे विशिष्ट परिस्थितीत आरक्षण देण्याचा सरकारला अधिकार आहे. त्यामुळे आघाडी सरकारच्या काळात आरक्षणाच्या बाबतीत जे घडले ते पुन्हा घडणार नाही असा दावा देखील रावसाहेब दानवे यांनी यावेळी केला.

संबंधित लेख