नागपूर ः मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय कायद्याच्या कसोट्यांवर टिकणारा नाही, असे मत राज्याचे माजी महाधिवक्ता व घटनातज्ज्ञ श्रीहरी अणे यांनी व्यक्त केले.
हलबा समाजाच्या मागण्यांच्या आंदोलनात सहभागी झाल्यानंतर बोलताना श्रीहरी अणे यांनी वरील मत व्यक्त केले. मराठा समाज मागास असल्याची शिफारस राज्य मागासवर्गीय आयोगाने केली आहे. या आयोगाच्या शिफारशींच्या भरवशांवर राज्य सरकारने मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भातील ठराव सध्या मुंबईत सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात मांडला जाणार आहे.
या संदर्भात बोलताना अणे म्हणाले, मराठा समाजाला राज्य मागासवर्गीय आयोगाने "मागास' ठरविल्याने काहीही होत नाही. घटनेमध्ये एखादा समाज मागास ठरविण्याच्या काही कसोट्या आहेत. या कसोट्यांवर मराठा समाज टिकणारा नाही. राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला तरी मराठा समाजाला आरक्षण लागू होण्याची शक्‍यता वाटत नसल्याचे मत ऍड. अणे यांनी व्यक्त केले.
राज्य सरकार एकीकडे हलबा समाजावर अन्याय करीत आहे. परंतु मराठा समाजाच्या राजकीय दबावामुळे आरक्षणासाठी राजी झाले आहे. हलबा समाजाला आरक्षण लागू झाले होते. परंतु राज्य सरकार केवळ वेळकाढूपणा करीत असल्याचा आरोप अणे यांनी केला.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.