maratha reservation shreehari ane | Sarkarnama

मराठा आरक्षण कायद्यावर टिकणार नाही : श्रीहरी अणे 

सरकारनामा ब्युरो
मंगळवार, 20 नोव्हेंबर 2018

नागपूर ः मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय कायद्याच्या कसोट्यांवर टिकणारा नाही, असे मत राज्याचे माजी महाधिवक्ता व घटनातज्ज्ञ श्रीहरी अणे यांनी व्यक्त केले. 

हलबा समाजाच्या मागण्यांच्या आंदोलनात सहभागी झाल्यानंतर बोलताना श्रीहरी अणे यांनी वरील मत व्यक्त केले. मराठा समाज मागास असल्याची शिफारस राज्य मागासवर्गीय आयोगाने केली आहे. या आयोगाच्या शिफारशींच्या भरवशांवर राज्य सरकारने मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भातील ठराव सध्या मुंबईत सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात मांडला जाणार आहे. 

नागपूर ः मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय कायद्याच्या कसोट्यांवर टिकणारा नाही, असे मत राज्याचे माजी महाधिवक्ता व घटनातज्ज्ञ श्रीहरी अणे यांनी व्यक्त केले. 

हलबा समाजाच्या मागण्यांच्या आंदोलनात सहभागी झाल्यानंतर बोलताना श्रीहरी अणे यांनी वरील मत व्यक्त केले. मराठा समाज मागास असल्याची शिफारस राज्य मागासवर्गीय आयोगाने केली आहे. या आयोगाच्या शिफारशींच्या भरवशांवर राज्य सरकारने मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भातील ठराव सध्या मुंबईत सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात मांडला जाणार आहे. 

या संदर्भात बोलताना अणे म्हणाले, मराठा समाजाला राज्य मागासवर्गीय आयोगाने "मागास' ठरविल्याने काहीही होत नाही. घटनेमध्ये एखादा समाज मागास ठरविण्याच्या काही कसोट्या आहेत. या कसोट्यांवर मराठा समाज टिकणारा नाही. राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला तरी मराठा समाजाला आरक्षण लागू होण्याची शक्‍यता वाटत नसल्याचे मत ऍड. अणे यांनी व्यक्त केले. 

राज्य सरकार एकीकडे हलबा समाजावर अन्याय करीत आहे. परंतु मराठा समाजाच्या राजकीय दबावामुळे आरक्षणासाठी राजी झाले आहे. हलबा समाजाला आरक्षण लागू झाले होते. परंतु राज्य सरकार केवळ वेळकाढूपणा करीत असल्याचा आरोप अणे यांनी केला. 

संबंधित लेख