maratha reservation report | Sarkarnama

मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल पहिल्याच दिवशी सभागृहाच्या पटलावर 

मृणालिनी नानिवडेकर
रविवार, 18 नोव्हेंबर 2018

मुंबई : राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आज (ता. 18) नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर केला जाणार आहे.विश्‍वसनीय सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार मराठा समाजाला विविध निकषांवर मागास ठरवणाऱ्या हा अहवाल विधीमंडळपूर्व मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकारला जाणार आहे. 

मुंबई : राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आज (ता. 18) नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर केला जाणार आहे.विश्‍वसनीय सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार मराठा समाजाला विविध निकषांवर मागास ठरवणाऱ्या हा अहवाल विधीमंडळपूर्व मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकारला जाणार आहे. 

विधी व न्याय विभागाने हा अहवाल विधीमंडळाच्या अधिवेशनात पहिल्याच दिवशी सभागृहाच्या पटलावर ठेवावा तसेच त्यावर लगेच चर्चा सुरू करावी असा सरकारचा मानस आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देणारा ठराव याच अधिवेशनात मंजूर करून तो कायद्यात बदलण्यात यावा यासाठी सरकारने उच्च पातळीवरून हालचाली सुरू केल्या आहेत. 

ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कुठेही धक्‍का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण दिले जावे असा सरकारचा मनोदय आहे.अराजकीय आंदोलनांना पडदयाआडून बळ देण्याचा प्रयत्न कॉंग्रेस राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला करता येवू नये यासाठी सत्ता पक्षाकडूनच यासंदर्भातला ठराव सादर केला जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंबंधात व्यूहरचना तयार केली आहे.मंत्रिमंडळाच्या बैठकीदरम्यान यासंबंधी सहकाऱ्यांची मते ते जाणून घेतील तसेच सरकारची पावली शिवसेनेला समजावून सांगतील असे एका ज्येष्ठ मंत्र्याने सांगितले. 

शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना स्वत:च यासंबंधात फडणवीस यांनी माहिती दिली असल्याचेही सांगण्यात येत होते. विधिमंडळात मराठा आरक्षणाबाबतचा ठराव फडणवीस यांनी स्वत: मांडला तर त्याचा राजकीय लाभ भाजपला मिळेल असे मानले जाते. घटनेतील नवव्या सुचीनुसार यासंबंधात कायदा तयार करण्याचा मसूदा सध्या विधी विभागाच्या विचारात आहे. मात्र मराठा आरक्षण हा राजकारणाचा विषय नसल्याचे भाजपने सतत स्पष्ट केल्याचे सांगत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी स्पष्ट शब्दात काल सरकार या आरक्षणाला पाठिंबा देणार असल्याचे स्पष्ट केले. 

विधीमंडळात या संदर्भात कायदा करणार काय या प्रश्‍नावर सध्या कोणतेही राजकीय विधान करणे टाळले जात असले तरी मराठा समाजाला न्याय मिळावा यासाठी घटनेत असलेले सर्व उपाय अंमलात आणू ,न्यायालयात वकिलांच्या फौजा उभ्या करू असे पाटील म्हणाले.

सरकारने पहिल्याच दिवशी अहवाल पटलावर ठेवत यासंबंधात प्रस्ताव आणण्याची तयारी दाखवल्यास कॉंग्रेसची भूमिका काय असेल या प्रष्नावर उत्तर देताना माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, की आरक्षणा संदर्भात या आधीही निर्णय झाला होता. बापटआयोगाचा अहवाल अभ्यासक जाणतातच.मागासवर्ग आयोगाने काय शिफारस केली आहे ते माहित नाही.शिफारस केली असेल तर ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सरकार काय करणार आहे हे जाणून घेण्यासाठी आम्हाला अभ्यास करावा लागेल. 

ओबीसींवर अन्याय नको 
मराठा समाजाला न्याय देताना अन्य समाजांवर अन्याय नको असे भाजपतील काही बडया नेत्यांना वाटते. ओबीसी समाजाने सातत्याने भाजप सेनेला साथ दिल्याने ही वाशटबॅंक नाराज करू नका हे सांगण्यासाठी काही ज्येष्ठ नेत्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घैतली होती.मात्र मागासवर्ग आयोगाने ही राजकीय अडचण सोपी केली आहे. मराठा समाज विविध निकषांवर मागास ठरवताना त्यांना आरक्षळ देणे योग्य तर आहे मात्र त्यासाठी ओबीसींच्या हक्‍कांवर गदा आणणे अत्यंत वेदनादायक ठरेल अशी स्पष्ट नोंद शिफारसीत करण्यात आली असल्याचे समजते. 
 

संबंधित लेख