मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण शक्‍य 

मुंबई : मराठा समाज मागास असल्याचा निष्कर्ष राज्य मागासवर्ग आयोगाने अहवालात नमूद केल्यानंतर आता मराठा आरक्षण कोणत्या प्रवर्गातून द्‌यायचे यावरून वादळ सुरू झाले आहे.

इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी) मधून मराठा आरक्षण दिले तरच ते संवैधानिक कसोटीवर टीकेल. असा सुर मराठा संघठनांच्या काही नेत्यांनी लावला आहे. मात्र, ओबीसी आरक्षणाच्या कोट्‌याला धक्‍का न लागता मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाईल. अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केल्याने मराठा आरक्षणावरून गोंधळाचे वातावरण सुरू झाले आहे. 

मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक बाळासाहेब सराटे यांनी मराठा समाजाला ओबीसी मधूनच आरक्षण द्‌यावे. ओबीसीच्या बाहेर आरक्षण दिले तर ते न्यायालयात टीकणार नाही. अशी स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. 

तर, मराठा सेवा संघाचे संस्थापक पुरूषोत्तम खेडकर यांनीही सध्याच्या ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाजाचा समावेश केला तरच आरक्षण मिळू शकते अशी भूमिका समाजमाध्यमातून मांडली आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सध्या 50 टक्‍के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडता येत नाही. त्यामुळे सध्याच्या ओबीसी आरक्षणाच्या कक्षेतच मराठा समाजाला आरक्षण द्‌यावे लागेल अशी भूमिका या दोन्ही नेत्यांनी व्यक्‍त केली आहे. 

राज्य मागसवर्ग आयोगाने कोणत्याही समाजाचे मागासलेपण सिध्द केले तर त्या समाजाचा ओबीसी प्रवर्गातच समावेश करावा लागतो. मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर सरकारला हा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. मात्र, अपवादात्मक स्थितीत 50 टक्‍केच्या पुढे आरक्षण देता येणे शक्‍य असल्याचे मत आयोगाचे सदस्य डॉ. राजेश तरपे यांनी व्यक्‍त केले. 

आयोगाने देखील ओबीसी आरक्षणचा कोटा वाढवून मराठ्‌याना आरक्षण देण्याची शिफारस अहवालात केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. 

यामुळे राज्याम मराठा विरूध्द ओबीसी असा नव्याने संघर्ष पेटण्याची भिती असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची कसोटी लागणार आहे. 1 डिसेंबरला जल्लोष साजरा करा. असे आवाहनच त्यांनी केल्याने राज्य सरकार कोणत्या निकषात आरक्षण देणार यावरून सध्या उलटसुलट चर्चा सुरू आहेत.