Maratha reservation issue should be handed over backward class commission | Sarkarnama

मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न आयोगाकडे सोपवा - मेटे

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 3 मे 2017

हा विषय राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे गेला, तर आयोगाला पूर्वीच्या पूर्वग्रह दूषितपणातून घेतलेल्या निर्णयाची समीक्षा करता येईल. आम्ही नव्याने दिलेल्या पुराव्यांचा विचार करता येईल. उच्च न्यायालयाला या बाबींसाठी तितकासा वेळ देता येणार नाही. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा विषय मागासवर्ग आयोगाकडे सोपवावा .

बीड : मराठा आरक्षणाच्या प्रश्‍नात ठोस भूमिका घेण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने सरकारला दिल्यानंतर आरक्षणाचा विषय मागासवर्ग आयोगाकडे सोपवणेच उचित राहील, सरकारनेही अशीच भूमिका घ्यावी अशी मागणी आपण शिवसंग्रामच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना केली आहे. फडवणीस यांनी देखील त्याबाबत अनुकूलता दर्शवल्याचे आमदार विनायक मेटे यांनी बीडमध्ये
सांगितले.

मराठा आरक्षण शिवसंग्रामच्या अस्मितेचा प्रश्‍न असून सुरवातीपासूनच आम्ही यासाठी संघर्ष केला आहे. हा विषय राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे गेला, तर आयोगाला पूर्वीच्या पूर्वग्रह दूषितपणातून घेतलेल्या निर्णयाची समीक्षा करता येईल. आम्ही नव्याने दिलेल्या पुराव्यांचा विचार करता येईल.

उच्च न्यायालयाला या बाबींसाठी तितकासा वेळ देता येणार नाही. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा विषय मागासवर्ग आयोगाकडे सोपवावा, अशी भूमिका सरकारने घ्यावी यासंदर्भात आपण मुख्यमंत्री फडणवीस आणि विनोद तावडे यांच्याशी बोलल्याचे
मेटे म्हणाले. सरकार या भूमिकेशी अनुकूल असून गुरुवारी (ता. चार) तसे शपथपत्र न्यायालयात देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शिवस्मारक फेरनिविदेचा अद्याप निर्णय नाही

शिवस्मारकासाठी आलेल्या निविदांमधील किंमतीत मोठा फरक आहे, त्यामुळे याबाबत सल्लागार संस्था आणि निविदाकार यांच्याशी चर्चा केली जाणार आहे. 

या कामाच्या फेरनिविदा करण्याचा कुठलाही निर्णय अद्याप झालेला नसल्याचे मेटे यांनी स्पष्ट केले. 2300 कोटी रुपयांच्या पहिल्या टप्प्यासाठी रिलायन्स, अफकॉन्स, लार्सन ऍण्ड टुब्रो या कंपन्यांच्या निविदा आल्या असून सादरीकरणात रिलायन्स बाद झाली असल्याचे सांगत चार दिवसांपासून शिवस्मारकाच्या कामासाठी फेरनिविदा निघणार या चर्चेत तथ्य नसल्योचे
सांगितले.

संबंधित लेख