maratha reservation issue report | Sarkarnama

मराठा आरक्षणाचा अहवाल सादर होणार 

सरकारनामा ब्युरो
मंगळवार, 13 नोव्हेंबर 2018

मुंबई : मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करणारा राज्य मागास आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारला आज सादर होण्याचे संकेत आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 15 नोव्हेंबर पर्यंत मागास आयोगाचा अहवाल सादर करण्याचे सांगण्यात आले होते. त्यानुसार राज्य मागास आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायमुर्ती एम.जे.गायकवाड मराठा आरक्षणासंबधीचा अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आज रात्रीपर्यंत सोपवणार आहेत. 

मुंबई : मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करणारा राज्य मागास आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारला आज सादर होण्याचे संकेत आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 15 नोव्हेंबर पर्यंत मागास आयोगाचा अहवाल सादर करण्याचे सांगण्यात आले होते. त्यानुसार राज्य मागास आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायमुर्ती एम.जे.गायकवाड मराठा आरक्षणासंबधीचा अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आज रात्रीपर्यंत सोपवणार आहेत. 

मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक दृष्ट्‌या मागास असल्याचे या अहवालात स्पष्ट झाल्यास मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. मात्र, त्यासाठी राज्य सरकारला निर्णय घ्यावा लागणार असून, राज्य मागास आयोगाचे निष्कर्ष व शिफारशी यावर आधारीत आरक्षणाचा मार्ग ठरणार आहे. 

दरम्यान, 15 नोव्हेंबरला उच्च न्यायालयात मागास आयोगाचा अहवाल सादर झाल्याचे प्रतिज्ञापत्र सरकार सादर करू शकते. त्यानंतर अहवालातील निष्कर्ष व शिफारशी याचे विश्‍लेषण व अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकार 30 नोव्हेंबर पर्यंतचा वेळ मागून घेवू शकते असे मानले जात आहे. 
राज्य मागास वर्गाने मराठा समाजाला मागास म्हणून घोषीत केल्यास हा समाज आरक्षणासाठी पात्र ठरणार आहे. त्यानंतर राज्य सरकार मराठा समाजाला कोणत्या प्रकारे व किती आरक्षण देते याची उत्सुकता आहे. 

आयोगाच्या अहवालावर आगामी विधीमंडळाच्या अधिवेशनात चर्चा होवून राज्य सरकार आरक्षणाबाबतची भूमिका जाहीर करेल. राणे समितीच्या शिफारशीनुसार तत्कालीन आघाडी सरकारे मराठा समाजाला 16 टक्‍के आरक्षण दिले होते. मात्र, ते न्यायालयात टिकले नाही. त्या पार्श्‍वभूमीवर आयोगाच्या अहवालातील शिफारशी गृहीत धरता राज्य सरकार मराठा आरक्षणाची संविधानाच्या चौकटीत राहून टक्‍केवारी व प्रवर्ग निश्‍चीत करू शकते. 

संबंधित लेख