मराठ्यांच्या मागासलेपणावर शिक्‍कामोर्तब; तरी वाट बिकट 

मराठ्यांच्या मागासलेपणावर शिक्‍कामोर्तब; तरी वाट बिकट 

मुंबई : मराठा समाजाच्या मागासलेपणावर राज्य मागासवर्ग आयोगाने शिक्‍कामोर्तब केल्यानंतर आता अधिकृत आरक्षण जाहीर करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी सरकारची आहे. त्यातच "एक डिसेंबरला जल्लोष करण्यासाठी तयार राहा,' असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आत्मविश्‍वासाने घोषित केल्याने आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाल्याची भावना मराठा समाजात पसरली आहे. मात्र, आरक्षणाची वाट बिकट असल्याची भीतीही काही जाणकारांनी व्यक्‍त केली.

संवैधानिक व न्यायालयात टिकणारे आरक्षण मिळावे, अशी भावना मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने व्यक्‍त केली जात आहे. 

राज्य मागासवर्ग आयोगाने आज सरकारला अहवाल सादर केला आहे. या अहवालाचा अभ्यास करून 30 नोव्हेंबरला मराठा आरक्षण जाहीर करणार असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. मात्र, मराठा समाजाला कोणत्या प्रवर्गात समाविष्ट करून आरक्षण द्यावयाचे याबाबत अद्याप संभ्रम आहे.

मराठा समाजाचा ओबीसींच्या यादीत समावेश केला तर त्याचा राजकीय फटका बसण्याची भीती सत्ताधारी पक्षातील अनेकांना वाटत आहे, तर ओबीसींमध्ये स्वतंत्र प्रवर्ग निर्माण करून आरक्षण दिले तर ते न्यायालयीन कसोटीवर टिकेल काय, याबाबत मराठा समाजातील जाणकारांमध्ये शंका आहे.

 त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्‍क्‍यांच्या पुढे आरक्षण देता येत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अतिरिक्‍त मराठा आरक्षण नेमके कोणत्या प्रकारे अधिकृत होईल यावर मतमतांतरे आहेत. 

असा होईल प्रवास 
मराठा आरक्षणासंदर्भातला अहवाल मागासवर्ग आयोगाने दिल्यानंतर त्यावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा अपेक्षित आहे. रविवारी (ता. 18) अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मंत्रिमंडळाची बैठक होत आहे. यामध्ये हा अहवाल सरकारने स्वीकारायचा की नाही यावर शिक्‍कामोर्तब होईल. त्यानंतर अहवालातील शिफारशी व निष्कर्षानुसार मराठा समाजाला किती टक्‍के आरक्षण द्यावयाचे यावर विचार केला जाईल.

त्यासाठी राज्य सरकार 30 नोव्हेंबरपर्यंत अंतिम निर्णय घेण्याचे संकेत आहेत. विधिमंडळ अधिवेशनाचा अखेरचा दिवस 30 नोव्हेंबर असून, या दिवशी सरकार विधानसभेत मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश संमत करण्याची शक्‍यता आहे.

आरक्षणाचा इथपर्यंतचा प्रवास सहज व सोपा वाटत असला, तरी त्यानंतर मात्र अध्यादेशाला न्यायालयात आव्हान मिळाले तर त्यावर तातडीने सुनावणी घेऊन आरक्षण कायम करण्यासाठी सरकारची कसोटी लागणार आहे. 

केंद्राची भूमिकाही महत्त्वाची 
मराठा आरक्षणासोबतच पटेल, गुज्जर, जाट यांच्या आरक्षणाचा संघर्ष राष्ट्रीय स्तरावर सुरू आहे. मराठ्यांसह या सर्व समाजांना आरक्षण देण्याची केंद्र सरकारची मानसिकता असेल तर मराठा आरक्षणाचा प्रस्ताव केंद्राला पाठवला जाईल. घटनेच्या नवव्या सूचीमध्ये सुधारणा करून या सर्व समाजांना आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकार घेऊ शकते.

त्यामुळे मराठा आरक्षणही केंद्राच्या कक्षेत जाण्याचे संकेत आहेत. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर संसदेत मराठा, पटेल, जाट, गुज्जर यांच्या आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचीही दाट शक्‍यता वर्तविली जात आहे. त्यामुळे मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध झाले तरी आरक्षणाचा प्रत्यक्ष निर्णय घेण्याची वाट बिकट असल्याची भीतीही व्यक्‍त होत आहे. 
 
राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वोत्तम अनुभवी वकिलांसोबत मराठा आरक्षणाच्या संविधानिक वस्तुनिष्ठतेवर सखोल अभ्यास करून आरक्षण घटनात्मक करण्याचे प्रयत्न करावेत. न्यायालयात आरक्षणाला आव्हान मिळाले तरी आरक्षण अबाधित राहील यासाठी सरकारने संपूर्ण तयारी करणे गरजेचे आहे. 
- राजेंद्र कोंढरे, सरचिटणीस, मराठा महासंघ 

असे आहे मराठ्यांचे मागासलेपण 
- दारिद्य्ररेषेखालील लोकसंख्या : 37.28 टक्‍के 
- कच्च्या घरांची संख्या : 70.56 टक्‍के 
- अल्पभूधारक कुटुंबांची टक्‍केवारी : 62.78 
- शहरांतील लोकसंख्या : 74.40 टक्के 
- ग्रामीण भागातली लोकसंख्या : 68.20 टक्के 
- 345 आत्महत्यांपैकी 277 मराठा 

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com