मराठा आरक्षणासाठी सरकारने सुरू केली सहमती मोहीम 

मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी सर्वपक्षीय सहमती निर्माण करण्यावर राज्य सरकारने भर दिला असून ओबीसी किंवा अन्य कोणत्याही वर्गाचे आरक्षण धोक्‍यात न आणता आरक्षणाचा कायदा एकमताने मंजूग़ करावा यासाठी महत्वाच्या नेत्यांची प्रत्यक्ष भेट घेण्याचा मार्ग सत्ताधारी युतीने स्वीकारला आहे. 

घटनेच्या 9 व्या सुचीत ( श्‍येड्‌युल ) मराठघ आरक्षणाचा विषय समाविष्ट करणे सर्वाधिक उत्तम उपाय असल्याचे मत समोर आले असल्याचे समजते. तमिळनाडू आणि केरळ या दोन राज्यांनीही आरक्षणासंदर्भात हाच मार्ग अनुसरला आहे. मराठा आरक्षणाचे प्रमाण किती असावे ,कॉंग्रेस राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या काळात नारायण राणे समितीने यासंदर्भातला निर्णय घेताना काय तयारी केली होती याचा तपशील तत्कालीन महाधिवक्‍ता दरायस खंबाटा यांच्या भेटीत राज्याच्या प्रमुख भाजपनेत्यांनी समजून घेतला आहे. 

सुत्रांनी दिलेल्या विश्‍वसनीय माहितीनुसार घटनातज्ज्ञ , विधीमंडळातील कायदे प्रक्रियेशी संबंधित ज्येष्ठ मंडळीशीं संवाद साधतानाच सरकारमधील क्रमांक दोनचे मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी प्रमीुख राजकीय पक्षाच्या सर्व नेत्यांच्या भेटी घेतल्या आहेत. सामाजिक शैक्षणिक तसेच आर्थिक मागासलेपणाचा सामना करणाऱ्या मराठा समाजाला आगामी वाटचालीसाठी योग्य तो आधार देणे राजकारणापेक्षाही महत्वाचे आहे ,त्यासाठी सत्ता पक्ष पुढील आठवडयात सादर करणार असलेल्या कायदयाच्या मसुदयाला पाठिंबा दया अशी भाजपची भूमिका आहे. 

त्यासाठी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उदधव ठाकरे, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण या सर्व नेत्यांच्या पाटील यांनी वैयक्‍तिक भेटी घेतल्याचे समजते.सेनेतील एकनाथ शिंदे ,सुभाष देसाई यांच्या कानावर अहवालातील तपशील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीपूर्वीच घालण्यात आला असून दिवाकर रावते यांनी यासंदर्भात मोलाची मदत केली आहे. 

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार तसेच विधानसभेतील पक्षाचे गटनेते अजित पवार यांच्याशी आगामी वाटचलीबददल सविस्तर चर्चा झाली असून आयोगाच्या अहवालातील तपशीलाबददल या भेटीत उत्सुकता व्यक्‍त करण्यात आल्याचे समजते. कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्या भेटीदरम्यान त्यांनाही कायदयाच्या संभाव्य स्वरूपाची कल्पना देण्यात आली आहे असे उच्चपदस्थ सुत्रांनी स्पष्ट केले. 

आयोगात वेगवेगळी मते ? 
दरम्यान राज्य मागास वर्ग आयोगाच्या काही सदस्यांनी अहवालात वेगळी मते नोंदवली आहेत,मराठा समाज आजची स्थिती बिकट असली तरी सामाजिकदृष्टया मागास ठरत नाही असे मत दोन सदस्यांनी नोंदवल्याची माहिती देत एका ज्येष्ठ कॉंग्रेस नेत्याने आपण ही बाब सभागृहात सिध्द करू शकतो असे सांगितले. या वेगळया मतांमुळेच सरकार अहवाल सादर करणार नाही असे या नेत्याचे म्हणणे आहे. 

मात्र एका उच्चपदस्थाने आयोगाच्या सर्व सदस्यांनी तीन शिफारसींवर स्वाक्षऱ्या केल्या असल्याचे स्पष्ट केले.भाजप आमदार आशीष शेलार यांनी अहवाल फुटल्याने हक्‍कभंग आणण्याची भाषा करणाऱ्यांनी असे फाटे फोडण्यावर सकाळशी बोलताना आक्षेप घेतला. 
केंद्रीय मागास आयोगाची संमती आवश्‍यक आहे. 

दरम्यान आरक्षणासंबंधीचा कोणताही निर्णय घेताना ,राज्य मागास आयोगाचा अहवाल स्वीकारतानाही ऑगस्ट 2018 मध्ये संसदेने मान्य केलेल्या 102 व्या घटनादुरूस्तीनुसार केंद्रीय मागास आयोगाची मान्यता आवश्‍यक असल्याचा नवा मुददा भाजपतील काही ओबीसी नेत्यांनी पुढे आणला आहे.

तो अपुऱ्या माहितीवर आधारीत असल्याचे सत्तापक्षातर्फे स्पष्ट केले जाते आहे.एसईबीसी आरक्षण देताना हा नियम लागू होत नसल्याचे सांगितले जाते आहे. मराठा आरक्षणाला केंद्राच्या संमतीची गरज नसल्याचे मत महाधिवक्‍तयांनी नोंदवले असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येलाच स्पष्ट केले होते.