मराठा आरक्षण : न्यायालयीन लढाईसाठी सरकारची जय्यत तयारी 

मुंबई : मराठा आरक्षणाचे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर त्याला न्यायालयीन आव्हान मिळाल्यास ते खोडून काढण्यासाठी सरकारने भक्कम रणनीती आखण्यास सुरवात केली आहे.

मराठा आरक्षणाचा निर्णय कायम राहील, यासाठी 2000 मध्ये संसदेने केलेल्या 81 व्या घटनादुरुस्तीचा मजबूत आधार घेण्याचा सरकारचा मानस आहे.

 या घटना दुरुस्तीत कोणत्याही वर्गातला रोजगार व शिक्षणातला अनुषेश भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारने 50 टक्‍क्‍यांच्या वरती आरक्षणाचा निर्णय घेतल्यास त्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे बंधन राहणार नाही, अशा प्रकारचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. 

मात्र त्यासाठी संबंधित समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण घटनात्मक संस्थेने सिद्ध केलेले असले पाहिजे, अशी ही घटनादुरुस्ती स्पष्ट करते. याचाच आधार राज्य सरकार मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाची बाजू मांडण्यासाठी आधार घेण्यात येणार आहे.

दरम्यान, इंद्र सहानी खटल्याचाही राज्य सरकारने आधार घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. या खटल्याचा गाभाच केंद्रीय स्तरावरील आरक्षणाचा आहे. केंद्रीय नोकऱ्यांत 50 टक्‍क्‍यांची मर्यादा या खटल्याने स्पष्ट केली आहे. मात्र राज्य सरकारच्या अखत्यारितील सेवांमध्ये राज्याला अपवादात्मक व असाधारण स्थितीत ही मर्यादा वाढवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. 

या दोन प्रमुख संदर्भाचा आधार घेत न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकवण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे.

कॉंग्रेस राष्ट्रवादी सरकारने मुस्लिम समाजाला शिक्षणात दिलेले पाच टक्के आरक्षणाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नव्हती. हे आरक्षण 50 टक्‍क्‍यांच्या वर असतानाही त्याला आव्हान मिळाले नव्हते यावरही भर देण्याची रणनिती सरकार आखत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.