maratha reservation difficult to sustain in court : Bapat | Sarkarnama


ब्रेकिंग न्यूज

सांगलीची जागा मतभेद असतील तर आम्हाला नको : राजू शेट्टी. जागा काँग्रेसकडेच ठेवण्याचे संकेत

मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकणे अवघड : घटना अभ्यासक बापट यांचे मत

अमोल कविटकर
गुरुवार, 29 नोव्हेंबर 2018

पुणे : मराठा आरक्षण विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर करुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरक्षणाचा शब्द खरा केला असला तरी पुढची वाट बिकट असल्याचे राज्यघटनेच्या अभ्यासकांचे मत आहे.

मराठा समाजाला नव्याने १६ टक्के आरक्षण दिले गेल्याने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली तर गेलीच आहे, शिवाय न्यायालयात मराठा आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका लगेच दाखल होऊन आरक्षणाला स्थगिती मिळू शकते, त्यामुळे मराठा आरक्षण न्यायालतात टिकणे अवघड आहे, असे मत राज्यघटनेचे अभ्यासक उल्हास बापट यांनी व्यक्त केले आहे.

पुणे : मराठा आरक्षण विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर करुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरक्षणाचा शब्द खरा केला असला तरी पुढची वाट बिकट असल्याचे राज्यघटनेच्या अभ्यासकांचे मत आहे.

मराठा समाजाला नव्याने १६ टक्के आरक्षण दिले गेल्याने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली तर गेलीच आहे, शिवाय न्यायालयात मराठा आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका लगेच दाखल होऊन आरक्षणाला स्थगिती मिळू शकते, त्यामुळे मराठा आरक्षण न्यायालतात टिकणे अवघड आहे, असे मत राज्यघटनेचे अभ्यासक उल्हास बापट यांनी व्यक्त केले आहे.

`मराठा आरक्षणाचं पुढं काय?' या विषयावर सरकारनामाच्या फेसबुकवर लाईव्हच्या माध्यमातून चर्चा करण्यात आली, त्यावेळी बापट यांनी हे स्पष्ट मत मांडले. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हा भावनिक आणि संवेदनशील झाला असताना कायद्याच्या कसोटीवर सत्ताधारी आणि विरोधकांनी हा विषय हाताळताना राजकीय परिपक्वता दाखवावी, असा सल्लाही बापट यांनी दिला आहे.

मराठा आरक्षणाला कायदेशीर आणि घटनेच्या चौकटीत बसवायचे असल्यास त्यास घटनादुरुस्ती आवश्यक आहे. अर्थात त्यासही आव्हान मिळू शकते.  न्यायालयाला मराठा समाज मागास आहे, हे कायदेतज्ज्ञानांच्या माध्यमातून पटवून द्यावे लागेल आणि ते जर न्यायालयाने मान्य केले तरच मराठा आरक्षण प्रत्यक्षात लागू होऊ शकेल, असेही बापट म्हणाले.

तामिळनाडूत ६९ टक्के आरक्षण असल्याचे संदर्भ महाराष्ट्रासाठी लागू होणे कठीण असून असे झाल्यास इतर राज्यातील आरक्षणाचे प्रश्नही निर्माण होऊ शकतात, असेही बापट म्हणाले. शिवाय कोणतीही चर्चा न करताना कोणतेही विधयेक मंजूर करणे हा लोकशाहीचाच अपमान असून याला सत्ताधारी आणि विरोधकही जबाबदार आहेत, असा आरोप बापट यांनी केला.

संबंधित लेख