मुंबई : मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने तूर्तास नकार दिला आहे.
राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांत 16 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा नुकतीच केली आहे. हा समाज मागास असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी न्यायालयात कसोटी लागण्याची शक्‍यता आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाने सरकारला सादर केलेल्या अहवालातील एका निरीक्षणात आयोगाच्या सदस्यानेच साशंकता दर्शवली आहे.
सरकारने दिलेले आरक्षण रद्द करण्याच्या मागणीसाठी गेल्या सोमवारी उच्च न्यायालयात ऍड गुणरत्न सदावर्ते यांनी याचिका दाखल केली होती. राज्य सरकारने आरक्षण देण्याचा निर्णय मंजूर केल्यानंतर शुक्रवारी तातडीने त्यावर राज्यपालांकडून स्वाक्षरी करण्यात आली. मात्र अशाप्रकारे दिलेले आरक्षण असंविधानिक आहे, त्यामुळे ते मंजूर करु नये, यासाठी सदावर्ते यांनी राज्यपालांकडे विनंती पत्र पाठविले होते. मात्र राज्यपालांनी विधेयकाला मंजुरी दिली होती.
मराठा समाजाला जाहीर झालेल्या आरक्षणाबाबत न्यायालयाने आरक्षणाला स्थगिती देण्यास आज तूर्तास नकार दिला आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाकडून मराठा समाजाला दिलासा मिळाला आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.