Maratha reservation :Central Government must increase reservation up to 70 percent : Ambedkar | Sarkarnama

केंद्राने आरक्षणाची मर्यादा ७० टक्के केल्याशिवाय मराठा आरक्षण कायद्यात टिकणार नाही : आंबेडकर 

सरकारनामा
सोमवार, 19 नोव्हेंबर 2018

सरकारला मराठा समाजाला खरेच आरक्षण द्यायचे असेल तर त्यांनी आरक्षणाची मर्यादा वाढविणारा कायदा कारण्यासाठी केंद्र सरकारकडे आग्रह धरावा. शिवाय केंद्र आणि राज्यातील आरक्षण वेगळी ठेवावीत -  प्रकाश आंबेडकर 

मुंबई  : "  केंद्र सरकारने कायदा करून आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्‍क्‍यांवरून वाढवून 70 टक्के करावी. आरक्षण मर्यादावाढविल्याशिवाय मराठा आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नाही," असे मत भारिप बहुजन महासंघाचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी मांडले आहे . 

मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर आयोजित पत्रकार परिषदेत आंबेडकर म्हणाले की," मराठा समाजाची मते मिळविण्यासाठी राज्य सरकार तोंडदेखले 16 टक्‍क्‍यांचे आरक्षण देत आहे, त्यामुळे राज्य सरकारला खरेच मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर त्यांनी केंद्रसरकारकडे आरक्षण मर्यादा वाढविण्याचा आग्रह धरला पाहिजे. 

श्री .  आंबेडकर पुढे म्हणाले ," आरक्षण फक्त पन्नास टक्के असावे असा उल्लेखसंविधानात कुठेच नाही. परंतु सर्वोच्च न्यायालयानेच आपल्या अधिकारात आरक्षणावर 50% ची मर्यादा टाकणारा निकाल दिला. तरीही सध्या महाराष्ट्रात 52 टक्के आरक्षण आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला 16 - 17 टक्के आरक्षण कसे देणार, हा प्रश्न आहे. ? "

"राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या आंदोलनातील हवा काढण्यासाठी किंवा मराठा समाजाची मते मिळवण्यासाठी तोंडदेखले आरक्षण देऊ केले आहे," असा आरोप प्रकाश आंबेडकर यांनी केला. 

"गायकवाड आयोगाच्या अहवालानंतर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न निकली निघाला असा भ्रम सरकारकडून पसरविला जात आहे. आरक्षणासाठी मराठा समाजाला अजून कायदेशीर लढाई आणि मागासवर्गीयांच्या विरोधाला सामोरे जावे लागणार आहे", असे आंबेडकर म्हणाले.

संबंधित लेख