maratha reservation | Sarkarnama


ब्रेकिंग न्यूज

मराठा समाजाला स्वतंत्र कोट्यातूनच आरक्षण : मुख्यमंत्री
ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता राज्य सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देणार - मुख्यमंत्री
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करणार - मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

मराठा आरक्षणाचा विषय सरकारच्याच "कोर्टा'त

सरकारनामा
गुरुवार, 4 मे 2017

मुंबई ः मराठा आरक्षणाचा विषय कुठे पाठवावा, याविषयी राज्य सरकारनेच निर्णय घ्यावा, त्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या परवानगीची गरज नाही, असे मत मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी व्यक्त केले. 

मुंबई ः मराठा आरक्षणाचा विषय कुठे पाठवावा, याविषयी राज्य सरकारनेच निर्णय घ्यावा, त्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या परवानगीची गरज नाही, असे मत मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी व्यक्त केले. 
मराठा आरक्षणाचा विषय मागास प्रवर्ग आयोगाकडे पाठवावा, अशा आशयाची लेखी विनंती राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाला केली होती. त्यासाठी न्यायालयाची परवानगीही मागितली होती. परंतु, न्यायालयाने सरकारलाच निर्णय घेण्यास सांगितल्याने आरक्षणाचा चेंडू पुन्हा सरकारच्याच "कोर्टा'त येऊन पडला आहे. आरक्षणाचा विषय मागास प्रवर्ग आयोगाकडे सोपवण्यास हरकत नसल्याचे सरकारने उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले होते. त्यावर खंडपीठाने सरकारला ठोस भूमिका घेण्यास सांगितले होते. 
सरकारने माजी न्या. एस. बी. म्हसे यांची आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून केलेली नियुक्ती कायम करण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. हा अर्जही खंडपीठाने मान्य केला. मात्र, आयोगाला त्यांचे कामकाज पूर्ण करण्याची वेळेची मुदत घालून द्यावी, ही याचिकाकर्त्यांची विनंती न्यायालयाने अमान्य केली.  

संबंधित लेख