`त्या १५४` फौजदारांना नियुक्ती म्हणजे आरक्षणात भ्रष्टाचार : मराठा महासंघ

पुणे : नाशिक येथील पोलिस अकादमीत प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर १५४ पीएसआयच्या नियुक्तीचा प्रश्न आता आणखी चिघळला आहे. मॅटच्या आदेशानंतर या फौजदारांना नियुक्त्या देण्यास नकार देऊन त्यांना मूळ पदावर पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र हा निर्णय फिरवून त्यांना पुन्हा फौजदार म्हणून नियुक्ती देण्याचा आदेश सरकारने काढला. त्याला आता मॅटमध्ये आव्हान देण्यात आले आहे.

सरकारच्या या नवीन आदेशाच्या विरोधात मराठा महासंघाने भूमिका घेतली आहे. एकसारख्या प्रकरणात परस्परविरोधी भूमिका घेतल्याचा आरोप महासंघाने केला आहे. याबाबत संघाचे सरचिटणीस राजेंद्र कोंढरे यांनी एक पत्रक प्रसिद्धीस दिले आहे. आधीच्या नियुक्त्या या बढती म्हणून केल्या होत्या आणि आता सरकारने या थेट नियुक्त्या असल्याची भूमिका मॅटमध्ये घेतली आहे. बढतीमधील आरक्षणाचा मुद्दा या सर्व वादामागे आहे. 

मुख्यमंत्र्यांवर आलेल्या दबावाने त्यांच्या अधिपत्याखालील गृहमंत्रालयातील एकाच उपसचिवाने एकाच प्रकरणात दोन परस्परविरोधी प्रतिज्ञापत्र मॅटमध्ये सादर केल्याचा ठपका कोंढरे यांनी ठेवला आहे.  

सन २०१६ मध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे  उपनिरीक्षक पदासाठी घेण्यात आलेल्या, मर्यादित विभागीय परीक्षेत, आरक्षणाचे निकष घेऊन १८६ उमेदवारांची निवड झाली होती, सदरची निवड उच्च न्यायालयाच्या सिविल रिट पिटिशन क्रमांक २७९७/२०१५ मधील  दिनांक ४.०८.२०१७ विजय घोगरे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या निकालाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणारी होती. तरीदेखील गृह विभागाने एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या अतिउत्साहातून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करून सदर उमेदवारांना दिनांक ५ जानेवारी २०१८ रोजी पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या मूलभूत प्रशिक्षणासाठी नाशिक येथे पाठवले, असा आरोप महासंघाने केला आहे.

सरकारच्या  या निर्णय़ामुळे गुणवत्तेनुसार पात्र असून निवड न झालेल्या खुल्या व ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांनी `मॅट`मध्ये  दाद मागितली.  त्यांनी  आरक्षणाचे निकष घेऊन निवड झालेल्या उमेदवारांना पोलीस उपनिरीक्षक पदावर नेमणूक देऊ नये, अशी विनंती केली होती. त्यावेळेस मॅटमध्ये  ०४.१०.२०१८ रोजी सुनावणी होऊन, मॅटने सर्वोच्च न्यायालयाच्या जर्नेलसिंग विरुद्ध केंद्र शासन या विशेष अनुमती याचिकेचा विचार करून ही निवड अवैध ठरवलली. त्या १५४ उमेदवारांना पुढील एक वर्षाच्या  प्रात्यक्षिक प्रशिक्षणास न पाठवता मूळ पदावर वर्ग करण्यात आले होते.

वरील आदेशामुळे व्यथित होऊन, १५४ मधील उमेदवारांनी मॅटमध्ये फेरयाचिका दाखल केली.  त्यावर १२.१०.२०१८ रोजी सुनावणी होऊन मॅटने दुरुस्तीकरता राज्य शासनाला  सर्वोच्च न्यायालयाच्या `जर्नलसिंग निकालातील` आदेश विचारात घेण्याचे सूचित केले. 

गृह विभागाचे एक उपसचिव पोलिस मर्यादित विभागीय परीक्षा ही पदोन्नती आहे, असे ३२०/१८ या केसमध्ये सांगतात. विधी व न्याय विभाग देखील ही सरळसेवा नसून पदोन्नती आहे, असे सांगतात. त्यावर आता तेच उपसचिव ही पदोन्नती नसून सरळसेवा आहे, असे प्रतिज्ञापत्र सादर करतात, असा आक्षेप महासंघाने घेतला आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या अधिपत्याखालील या खात्यांत असाच प्रकार चालू राहिला तर राज्य शासनाच्या प्रशासनात मोठी अनागोंदी झाल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे सरचिटणीस राजेंद्र कोंढरे यांनी दिला आहे .