मुख्यमंत्र्यांनी "साप' सोडला; चंद्रकांतदादांचा "बेजबाबदारपणा' : शरद पवारांची कठोर टीका 

नवी दिल्ली ः मराठा समाजातील वंचित तरुणांनी शांततेच्या मार्गाने आतापर्यंत त्यांच्या आरक्षणासह इतर मागण्या मांडल्या व कधीही कायदा व सुव्यवस्थेला धक्का पोहोचू दिला नाही. या अस्वस्थतेची दखल घेतली जात नसल्याने काहींनी आत्महत्येचा मार्गही स्वीकारला. याची राज्य सरकारने उचित दखल न घेतल्याने आता उद्रेकाची स्थिती निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्री किंवा त्यांचे मंत्री या विषयाचे गांभीर्य समजण्याऐवजी चिथावणीदायक विधाने करताना आढळत आहेत. ही बाबही अतिशय खेदजनक आहे, अशी टीका राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज येथे केली. 

याबाबत पवार यांनी सविस्तर निवेदन प्रसिद्धिस दिले आहे. सध्याच्या परिस्थितीत मुख्यमंत्र्यांनी तत्काळ पावले उचलण्याची गरज होती. परंतु विठ्ठल पूजेच्या निमित्ताने वारकऱ्यांना त्रास होईल, अशी साप सोडणारी विधाने त्यांनी केली. त्यात चंद्रकांत पाटील यांच्या बेजबाबदार विधानांची भर पडली. त्यामुळे बहुसंख्य घटकांचा संताप अनावर झाला आहे. परिस्थिती चिघळण्यास ही मंडळीच जबाबदार आहेत, अशी टीकाही पवार यांनी केली आहे. 

ही परिस्थिती वेळीच आटोक्‍यात राखण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने आंदोलनात सहभागी महत्वाच्या घटकांना त्वरित बोलावून त्यांच्याशी संवाद साधावा व यातून मार्ग काढण्याची प्रक्रिया चालू करावी. त्याचबरोबर सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान टाळणे व सर्वसामान्यांना आंदोलनाची झळ बसणार नाही याची खबरदारीही आंदोलन करणाऱ्या घ्यावी. आतापर्यंत या आंदोलनाला जनतेची असलेली सहानुभूती टिकवून ठेवावी, असे आवाहनही त्यांनी केले. 

आरक्षणाच्या मागणीचा विचार करताना सरकारने मराठा समाजातील उच्चशिक्षित व सुस्थितीतील घटकांचा विचार केला नाही तरी चालेल. परंतु मराठा समाजातील बहुसंख्य व वंचित अशा घटकांचा विचार करावा. हे करताना राज्यघटनेने अनुसूचित जाति-जमाती, आदिवासी व अन्य मागासवर्गीयांना(ओबीसी) यांना दिलेल्या सवलतींना धक्का लागणार नाही, याचीही खबरदारी घेणे आवश्‍यक आहे. मराठा समाजातील बहुसंख्य तरुणांना आरक्षणाची गरज आहे, याकडे त्यांनी निवेदनात लक्ष वेधले आहे. 

तमिळनाडूचे दिले उदाहरण 

पवार यांनी निवेदनात पुढे म्हटले आहे की काही घटक आरक्षणाचे प्रमाण पन्नास टक्‍क्‍यांहून अधिक होत असल्याचा दावा करतात व त्याचा आधार घेऊन या मागणीच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्‍न उपस्थित करीत असतात. परंतु यासंदर्भात तमिळनाडूचे उदाहरण लक्षात घेता तेथे सुमारे सत्तर टक्‍क्‍यांपर्यंत आरक्षण दिले जाते. ही बाब महाराष्ट्र सरकारला ध्यानात ठेवावी लागेल. यासाठी राज्य शासनाने निर्णय करुन त्याबाबतची बाजू न्यायालयात प्रभावीपणे मांडली पाहिजे. तसेच धनगर व मुस्लिमांमधील काही वर्गांच्या आरक्षणाची मागणीही गंभीर असून तिचाही सहानुभूतीने विचार करण्यास सांगितले आहे. 

गोखले इन्स्टिट्यूटतर्फे प्रकाशित एका अहवालाचा हवाला देऊन पवार यांनी म्हटले आहे की विदर्भ व मराठवाडा या भागातील शेतकरी आत्महत्यांची दखल घेण्याची गरज आहे.2014-16 या दोन वर्षात एकंदर शेतकरी आत्महत्यांपैकी 42 टक्के आत्महत्या या मराठा समाजातील शेतकऱ्यांच्या आहेत यावरुन त्यांची अवस्था किती भीषण आहे हे लक्षात येते, असा मुद्दा त्यांनी मांडला आहे. 

या आत्महत्यांमागे प्रतिकुटुंब घटत जाणाऱ्या जमीनीचे प्रमाण हे देखील एक प्रमुख कारण आहे. याखेरीज शेतीमालास रास्त भाव देण्याच्या मागणीकडे दुर्लक्ष, त्यातून आर्थिक नुकसान, परिणामी वाढता कर्जबाजारीपणा आणि सरतेशेवटी आत्महत्या अशा चक्रात हा समाज सापडला आहे. याचा सर्वाधिक फटका या समाजातील तरुणांना बसलेला आहे व यातूनच आरक्षणाची मागणी पुढे आली आहे. 

आतापर्यंत या तरुणांनी शांततेच्या मार्गाने त्यांच्या या मागण्यांना वाचा फोडण्याचा मार्ग अवलंबिला परंतु याऐवजी "आम्ही सगळे काही केलेले आहे' अशी विधाने मंत्र्यांकडून व विशेषतः चंद्रकांत पाटील यांनी केलेली विधाने यामुळे या तरुणांमध्ये व एकंदरीतच समाजात त्याबद्दलचा संताप आढळून येतो, असे त्यांनी स्पष्टपणे निवेदनात नमूद केले आहे.