Maratha Community Getting Facilities before Reservation | Sarkarnama


ब्रेकिंग न्यूज

विनोद तावडे कृष्णकुंजवर . राज ठाकरे आणि विनोद तावडे यांच्यात चर्चा .

आरक्षणापुर्वीच मराठा समाजाला आरक्षणाचे फायदे देणे सुरु : महसूलमंत्र्यांचा दावा

हेमंत पवार 
सोमवार, 29 ऑक्टोबर 2018

अधिवेशनाच्या दोन्ही सभागृहात कायदा करुन कायमचे टिकाणारे आरक्षण सरकार देणार आहे. मात्र, तत्पुर्वी मराठा समाजाला आरक्षणाने मिळणारे फायदे आहेत ते आरक्षणाआधीच देण्याचे काम शासनाने सुरु केले आहे - चंद्रकांत पाटील

कऱ्हाड : ''आरक्षण देऊ, असे सांगुन त्या-त्यावेळच्या सरकारने मराठा समाजाला  झुलवत ठेवले. 2014 साली निवडणुकांच्या आगोदर काँग्रेसच्या सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तो टिकला नाही. आमचे सरकार आल्यानंतर कायदा केला. त्यालाही स्थगिती मिळाली. सरकारने मागासवर्गीय आयोग नेमला. त्या आयोगाचा अहवाल 10 ते 15 नोव्हेंबर दरम्यान येईल. त्यानंतर लगेचच अधिवेशनाच्या दोन्ही सभागृहात कायदा करुन कायमचे टिकाणारे आरक्षण सरकार देणार आहे. मात्र, तत्पुर्वी मराठा समाजाला आरक्षणाने मिळणारे फायदे आहेत ते आरक्षणाआधीच देण्याचे काम शासनाने सुरु केले आहे,'' अशी माहिती महसुलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे दिली.

सैदापुर (ता.कऱ्हाड,जि.सातारा) येथे मराठा समाजातील मुलींच्या वसतीगृहाच्या उदघाटन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी खासदार उदयनराजे भोसले, राज्य सहकारी परिषदेचे अध्यक्ष शेखर चरेगावकर, विठ्ठल रुक्मीणी मंदिर समितीचे अध्यक्ष अतुल भोसले, विधान परिषदेचे आमदार मोहनराव कदम, आनंदराव पाटील, जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल, प्रांताधिकारी हिंमत खराडे, तहसीलदार राजेश चव्हाण, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष विक्रम पावसकर, सुनिल काटकर, मनोज घोरपडे, हिंदुराव चव्हाण उपस्थित होते.

मराठा समाजाचे आरक्षण विषय घेऊन राज्यात 58 मोर्चे निघाले. जगाच्या इतिहासात त्या मोर्चांची नोंद होईल असे सांगुन पाटील म्हणाले, "मराठा समाजाला आरक्षण हा विषय काही या दोन वर्षात आलेला नाही. 1968 पासून मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे यासाठी लढा सुरु आहे. 1980 साली आण्णासाहेब पाटील यांनी त्यासाठी मुंबईत मोठा मोर्चा काढला. त्यांनी आरक्षण दिले नाही तर स्वतःला जिवंत ठेवणार नाही, असे म्हणून स्वतःवर गोळी झाडून घेऊन आत्महत्या केली. 1982 ला ही चळवळ शिथिल झाली. त्यानंतर आरक्षण देऊ, असे सांगून त्या-त्या सरकाने झुलवत ठेवले,"

पाटील पुढे म्हणाले, "मात्र, सरकारने आरक्षण देऊन ते टिकणार नव्हते. त्यासाठी मागास आयोगाने हा समाज मागास आहे असे सांगणे आवश्यक होते. त्या-त्या वेळच्या मागास आयोगाने तसे म्हटले नाही. त्यामुळे आरक्षण हे राहुन गेले. आमच्या सरकारने मागासवर्गीय आयोग नेमला. त्या आयोगाचा अहवाल 10 ते 15 नोव्हेंबर दरम्यान येईल. त्यानंतर लगेचच अधिवेशनाच्या दोन्ही सभागृहात कायदा करुन कायम टिकणारे आरक्षण सरकार देणार आहे."
 

संबंधित लेख