maratha andolan than district ban for maratha leaders | Sarkarnama


ब्रेकिंग न्यूज

मराठा समाजाला स्वतंत्र कोट्यातूनच आरक्षण : मुख्यमंत्री
ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता राज्य सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देणार - मुख्यमंत्री
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करणार - मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

मराठा आंदोलनप्रकरणी ठाण्यात 57 जणांना जिल्हाबंदी 

सरकारनामा ब्युरो
गुरुवार, 9 ऑगस्ट 2018

ठाणेः मराठा आरक्षणासह इतर मागण्यांसाठी 25 जुलैला झालेल्या आंदोलनाला ठाण्यात हिंसक वळण लागले होते. पोलिसांवर दगडफेक करण्यात आली होती. याप्रकरणी 57 आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करून अटक केली होती. ठाणे जिल्हा व सत्र न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला; मात्र त्याच वेळी या आंदोलकांना दोन महिने जिल्हाबंदी करण्यात आली आहे. याविरोधात हे आंदोलक न्यायालयात दाद मागणार आहेत. 

ठाणेः मराठा आरक्षणासह इतर मागण्यांसाठी 25 जुलैला झालेल्या आंदोलनाला ठाण्यात हिंसक वळण लागले होते. पोलिसांवर दगडफेक करण्यात आली होती. याप्रकरणी 57 आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करून अटक केली होती. ठाणे जिल्हा व सत्र न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला; मात्र त्याच वेळी या आंदोलकांना दोन महिने जिल्हाबंदी करण्यात आली आहे. याविरोधात हे आंदोलक न्यायालयात दाद मागणार आहेत. 

25 जुलैच्या बंददरम्यान आंदोलकांनी पोलिस, टीएमटी, एसटी, बेस्ट बस आणि खासगी वाहनांवर दगडफेक करून तोडफोड केली होती. नितीन कंपनी जंक्‍शनजवळ झालेल्या दगडफेकीत चार पोलिस जखमी झाले होते. तसेच त्यांच्या वाहनांचेही नुकसान करण्यात आले होते. आंदोलकांविरोधात ठाण्यातील विविध पोलिस ठाण्यांत गुन्हे दाखल करून सुमारे 150 आंदोलकांना ताब्यात घेतले होते. 

काहींची सकृत्‌दर्शनी पुरावे आणि सीसी टीव्ही फुटेज पाहून सुटका केली होती. यातील 57 जणांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली होती. या आंदोलकांना ठाणे सत्र न्यायालयाने जामीन मंजूर केला; मात्र त्याच वेळी न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार 57 जणांना जिल्हाबंदी केली आहे. जिल्ह्याबाहेर असताना त्यांना आठवड्यातून एकदा स्थानिक पोलिस ठाण्यात हजेरी लावावी लागणार आहे. 

जिल्हाबंदी झालेल्यांमध्ये तरुणांची संख्या सर्वाधिक आहे. त्यांच्याविरोधात गंभीर गुन्हे दाखल झाल्याने त्यांच्यासमोर अंधार पसरला आहे. या प्रकारामुळे कुटुंबीयही चिंतेत आहेत. सरकारच्या वेळकाढू धोरणामुळेच मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन सुरू झाले. या आंदोलनानंतरच आरक्षणाच्या निर्णयाबाबत हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे आंदोलकांना जिल्हाबंदी करणे योग्य नाही. न्यायालय आणि सरकारने याबाबत सहानुभूतीपूर्वक निर्णय घेणे अपेक्षित आहे, असे मत ठाण्यातील मराठा समाजाच्या समन्वयकांनी व्यक्त केले. 

न्यायालयाने 57 जणांना जामीन मंजूर करून सर्वांना दोन महिने जिल्हाबंदी केली आहे. याविरोधात आम्ही न्यायालयात दाद मागणार आहोत. तसेच पोलिस आयुक्तांशी चर्चा करून नोकरी-व्यवसाय करणाऱ्या आंदोलकांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याची विनंती केली आहे. त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. 
- ऍड. संतोष सूर्यराव, 
मराठा समाजाचे वकील 

संबंधित लेख