maratha aarakshan | Sarkarnama

मराठा आरक्षण उपोषणकर्त्यांशी राज्य सरकारची चर्चेची तयारी

संदीप खांडगेपाटील
शुक्रवार, 2 जून 2017

मुंबई : मुंबईतील आझाद मैदानावर मराठा आरक्षणासाठी आमरण उपोषणाला बसलेल्या मराठा समाजातील उपोषणकर्त्यांशी राज्य सरकारने चर्चेची तयारी दाखविली असल्याची माहिती मंत्रालयीन सूत्रांनी दिली. काल रात्रीपासून राज्य सरकारने उपोषणकर्त्यांशी संपर्कास सुरूवात केल्यामुळे लवकरच यावर काहीतरी तोडगा निघण्याचा आशावाद उपोषणकर्त्या आंदोलकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. 

मराठा आरक्षणाकरिता प्रा. संभाजी पाटलांच्या नेतृत्वाखाली 30 मे रोजी मराठा समाजाचा मोर्चा काढण्यात आला होता.

मुंबई : मुंबईतील आझाद मैदानावर मराठा आरक्षणासाठी आमरण उपोषणाला बसलेल्या मराठा समाजातील उपोषणकर्त्यांशी राज्य सरकारने चर्चेची तयारी दाखविली असल्याची माहिती मंत्रालयीन सूत्रांनी दिली. काल रात्रीपासून राज्य सरकारने उपोषणकर्त्यांशी संपर्कास सुरूवात केल्यामुळे लवकरच यावर काहीतरी तोडगा निघण्याचा आशावाद उपोषणकर्त्या आंदोलकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. 

मराठा आरक्षणाकरिता प्रा. संभाजी पाटलांच्या नेतृत्वाखाली 30 मे रोजी मराठा समाजाचा मोर्चा काढण्यात आला होता.

या मोर्चानंतर आपल्या मागण्यांसाठी प्रा. संभाजी पाटलांच्या नेतृत्वाखाली सकल मराठा क्रांती महामोर्चा समितीच्या वतीने मराठा समाजातील 53 कार्यकर्त्यांनी सरकारच्या विरोधात बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. 

आमरण उपोषण आंदोलनाच्या तिसऱ्याच दिवशीच 1 जून रोजी उपोषणकर्त्यांपैकी खंडाळा येथील सचिन भाऊसाहेब चव्हाण, डोंबिवलीतील प्रकाश मिसाळ, भोकरदन येथील सुनील तांगडे उपोषणकर्त्यांची तब्येत खालावली आहे. मरण आले तरी चालेल, पण मराठा आरक्षणाविषयी राज्य सरकारने निर्णय घेतल्याशिवाय आंदोलनाची समाप्ती करायची नाही असा निर्धार उपोषणकर्त्यांकडून व्यक्त केला जात आहे. 

त्यामुळे राज्य सरकारकडून चर्चा अथवा ठोस तोडगा न निघाल्यास हे आंदोलन चिघळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. काल रात्री राज्य सरकारकडून उपोषणकर्त्यांशी संवाद साधण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.

राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाविषयीच्या मागण्यांवर तोडगा काढताना सध्या ऍडमिशनचे दिवस पाहता ऍडमिशनमध्ये आरक्षण व फीमध्ये सवलत यावर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी आंदोलनकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे.

बेमुदत उपोषणाचा आज चौथा दिवस असून राज्य सरकारच्या चर्चेकडून सुरू झालेल्या हालचाली पाहता लवकरच यावर प्रशासन तोडगा काढण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. एकीकडे राज्यात सुरू असलेले शेतकरी संपाचे आंदोलन आणि दुसरीकडे मराठा आरक्षणाकरिता सुरू झालेले बेमुदत उपोषण या कात्रीत राज्य सरकार सापडले आहे. 

संबंधित लेख