मराठा मोर्चा निघायलाच हवा 

मुंबई : लोकशाहीमधे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य प्रत्येकालाच आहे. त्यामुळे मराठा मोर्चा काढायला कोणाचाही विरोध नाही. मोर्चा काढायला सर्वांनाच अधिकार आहे. लोकशाहीमध्ये आपले प्रश्न मांडायचा अधिकार असल्याने मराठा मोर्चा निघायलाच हवा. परंतु तत्पुर्वी मोर्चेकरांनी सरकारशी एकदा चर्चा करावी. सरकार म्हणून आम्ही काय काय करायला हवे ते सांगावे जे शक्‍य आहे ते सरकार करेल, अशी ग्वाही महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. 

विधानभवनात पत्रकार परिषद ते बोलत होते. मराठा मोर्चाच्या आयोजकांना चर्चेचे निमंत्रण आपण दिले आहे असे स्पष्ट करून ते म्हणाले, की "" राज्य सरकारच्या पातळीवर मराठा समाजाचे प्रश्न सोडवले असून, केंद्र आणि न्यायिकपातळीवर प्रश्नांसाठी पाठपुरावा सुरु आहे. मराठा मोर्चाला विरोध नाही. परंतू मराठा संघटनाच्या प्रतिनिधीनी सरकारशी येऊन चर्चा करावी. मोर्चाच्या मागण्यांमध्ये कोपर्डी घटनेसह महिलांवर अत्याचार करणाऱ्या नराधमांना फाशी देण्याची मागणी न्यायालयात प्रलंबित आहे. मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी सरकारने त्वरीत मान्य केली असून न्यायालयात भक्कम बाजू मांडली जात आहे. ऍट्रासिटी कायद्याचा गैर वापर होऊ नये यासाठी कायद्यात दुरुस्तीची मागणी केंद्राकडे प्रलंबित आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी कर्जमुक्‍तीची अंमलबजाणी सुरु आहे. शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित कायाद्याने हमी भाव मागणी केंद्राकडे प्रलंबित आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास महामंडळ उच्च शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वयंरोजगारासाठी कार्यक्रम आखण्यात आले आहेत. अरबी समुद्रातील आंतरराष्ट्रीय शिवस्मारकाचे, गडकिल्ले विकासाचे काम त्वरित सुरु करण्याची कार्यवाही सुरू आहे.'' 

मराठा विद्यार्थ्यांसाठी सरकारने बार्टी संस्थेच्या धर्तीवर मराठा समाजातील मुलांच्या विकासासाठी छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेची (सारथी) ची घोषणा केली आहे. सारथी अद्याप कागदावरच असल्याचे विचारले असता चंद्रकांत पाटील म्हणाले, "" बार्टीच्या धर्तीवर सारथी निर्माण करण्यासाठी समिती नेमलेला आहे. सदानंद मोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीला अभ्यास करण्यासाठी तीन महिन्याचा काळ दिला आहे. तीन महिन्यात जर त्या समितीची रिपोर्ट आला नाही तर त्यांना मुदतवाढ दिली जाईल.''