मुंबई : मंत्री आणि आमदारांच्या निवासस्थानकांची पाण्याची कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी आहेच. पण राज्यातील विविध विभाग आणि महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास प्राधिकरणाची (म्हाडा) मिळून एकूण 481 कोट्यांची पाणी थकबाकी असल्याने, या विभागांना मुंबई महापालिकेने 'डिफॉल्टर लिस्ट'मध्ये टाकले आहे.
शासनाच्या विविध खात्यांनी सन 2001 पासून मुंबई महानगर पालिकेला पाण्याची बिले अदा केली नाहीत. 31 मे 2019 च्या यादीनुसार राज्य सरकारच्या विविध खात्यांकडून तब्बल 481.52 कोटी रुपये मुंबई महापालिकेला येणे बाकी आहे. यात 22 खात्यांचा समावेश आहे. यात म्हाडाची सर्वाधिक290 कोटींची थकबाकी असून यापाठापोठ गृहखाते 96 कोटी, नगर विकास खाते 49 कोटी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 9 कोटी, सार्वजनिक आरोग्य विभागाची 8 कोटींची थकबाकी आहे.
गेल्या तीन वर्षाची थकबाकी पाहिली तर तब्बल 1 हजार113 कोटी रुपये सरकारने पालिकेला पाणी बिलापोटी देणे बाकी आहे. वेळोवेळी स्मरणपत्रे पाठवूनही सरकारी खात्याकंडून कुठलीही पावले उचललण्यात आलेली नाही. दरम्यान, म्हाडाने सरकारला पाठविलेल्या उत्तरानुसार, म्हाडाच्या विविध निवासी संकुलांमधील ही 290 कोटींची थकबाकी आहे. म्हाडा मुख्यालयाची पाण्याची थकबाकी नसल्याचे म्हाडाचे उपाध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर यांनी सांगितले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.