Make in India is a facewash of Narendra Modi- Supriya Sule | Sarkarnama

मेक इन, स्टार्ट अप इंडिया मोदी सरकारचे "जुमले' - सुप्रिया सुळे

सरकारनामा ब्युरो
बुधवार, 19 एप्रिल 2017

मोदी सरकारने स्टार्ट अप व मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून युवकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होतील असे सांगितले होते. तसेच शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव मिळून त्याचे प्रश्‍न सुटतील असे सांगितले, मात्र आज प्रत्यक्षात युवकांना नोकऱ्या नाहीत, शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला, त्यामळे मोदी सरकारचे ते केवळ निवडणूकीचे जुमलेच होते.- सुप्रिया सुळे

जळगाव- ''शेतकऱ्यांना न्याय नाही, तरूणांना नोकऱ्या नाही अशी आज देशाची स्थिती युवकाच्या बोलण्यातूनच दिसून येत आहे. त्यामुळे स्टार्टअप इंडया, मेक इन इंडिया या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घोषणा फक्त भाषणातूनच दिसून आल्या आहेत. प्रत्यक्षात त्याची कोणतीही कृती झाली नाही. त्यांचे हे केवळ निवडणुकीचे "जुमले'होते," अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी जळगाव येथे केली.

येथील नूतन मराठा महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांशी त्यांनी संवाद साधला. युवक व युवतीनी विचारलेल्या प्रश्‍नांची उत्तरे त्यांनी दिली. 'डिजीटल म्हणणाऱ्या सरकारने निवडणूकीत अनेक आश्‍वासने दिली पण प्रत्यक्षात काहीही कृती दिसत नाही, त्यांच्या फक्त निवडणूकीच्या घोषणाच होत्या का?' असा प्रश्न एका विद्यार्थीनीने विचारला. त्यावर उत्तर देतांना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, ''मोदी सरकारने स्टार्ट अप व मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून युवकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होतील असे सांगितले होते. तसेच शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव मिळून त्याचे प्रश्‍न सुटतील असे सांगितले, मात्र आज प्रत्यक्षात युवकांना नोकऱ्या नाहीत, शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला, त्यामळे मोदी सरकारचे ते केवळ निवडणूकीचे जुमलेच होते."

शेतकरी आत्महत्या विरोधात जागर
हुंड्यासाठी युवतीने केलेल्या आत्महत्या बाबत एका विद्यार्थीनीने प्रश्‍न उपस्थित केला. त्यावर उत्तर त्या म्हणाल्या, ''हुंडा देणे आणि घेणे गुन्हा आहे. हुंडाबंदीचा कायदा आहे मात्र त्यांची प्रत्यक्षात अमंलबजावणी केली जात नाही. शेतकरी आत्महत्या, हुडाबंदी व स्त्रीभृणहत्या तीनही विषयावर आपण यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठातर्फे मे महिन्यात आठ ते दहा दिवस विदर्भात जागर करणार आहोत.हा राजकारण विरहीत प्रतिष्ठानतर्फे कार्यक्रम असणार आहे. आपण स्वत: कार्यकर्त्यासह दहा दिवस विदर्भात थांबणार आहोत.'' शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिलीच पाहिजे असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.

खासदार,आमदारांनाही दोन मुलांची अट
ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी दोनहून अधिक अपत्ये नसावीत, अशी अट आहे. मग खासदार, आमदारांना अशी अट का नाही? असा प्रश्‍न एका विद्यार्थिनीने विचारला त्यावर उत्तर देतांना त्या म्हणाल्या, ''निश्‍चितच सर्व लोकप्रतिनिधीना ही अट असलीच पाहिजे, आपण या प्रश्‍नाची दखल घेतली असून संसदेत हा प्रश्‍न मांडणार आहोत.

संबंधित लेख