Mahesh Zagade Nashik Grampanchayat News | Sarkarnama

आयुक्त महेश झगडेंच्या झाडाझडतीने अधिकारी घामाघुम

सरकारनामा ब्युरो
शनिवार, 14 ऑक्टोबर 2017

ग्रामपंचायत ही लोकशाहीची पहिली पायरी आहे. अगदी सामान्य कार्यकर्ते, अल्पशिक्षीत महिला येथे उमेदवारी करतात. मात्र त्यांना नाऊमेद करण्याचा कारनामा सरकारी बाबूंनी घडविला आहे. निवडणुकीसाठी खर्च न केलेल्यांनाही हिशेब सादर न केल्याने नोटीस बजावून सतराशे सदस्यांना अपात्र ठरविले आहे. राज्यातील ही सर्वात मोठी संख्या असल्याने या वरिष्ठांनी या बाबुंची चौकशी सुरु केल्याने हे 'बाबू' घामाघुम झालेत.

'बाबूगिरी`चा प्रताप' ; सतराशे ग्रामपंचायत सदस्य अपात्र
नाशिक : ग्रामपंचायत ही लोकशाहीची पहिली पायरी आहे. अगदी सामान्य कार्यकर्ते, अल्पशिक्षीत महिला येथे उमेदवारी करतात. मात्र त्यांना नाऊमेद करण्याचा कारनामा सरकारी बाबूंनी घडविला आहे. निवडणुकीसाठी खर्च न केलेल्यांनाही हिशेब सादर न केल्याने नोटीस बजावून सतराशे सदस्यांना अपात्र ठरविले आहे. राज्यातील ही सर्वात मोठी संख्या असल्याने या वरिष्ठांनी या बाबुंची चौकशी सुरु केल्याने हे 'बाबू' घामाघुम झालेत.

जगातील सर्वाधिक मोठी लोकशाही म्हणून भारतीय लोकशाहीची ओळख आहे. लोकशाहीत निर्विवाद महत्त्व असलेल्या या निवडणुकांचा महसूल यंत्रणेतील काही भाऊसाहेबांकडून बाजार सुरू आहे. दोन वर्षांत साधारण एक हजार 752 ग्रामपंचायत सदस्य अगदी किरकोळ कारणांवरून निलंबित झाले. ते आदिवासी पट्ट्यातील आहेत. पुरेसे शिक्षण नाही. निवडणूक कायद्यातील बदलांबाबत अनेकांना माहिती नाही. त्यामुळे निम्म्याहून अधिक जण, तर वेळेत हिशेब देऊ शकले नाहीत. या एकमेव कारणाने अपात्र ठरले आहेत.

'निवडणुकीचा खर्च वेळेत दिला नाही,' एवढ्या एका कारणाने सहाशे ते सातशेवर ग्रामपंचायत सदस्य घरी बसले आहेत. वास्तविक एवढ्या सगळ्या ग्रामपंचायतींच्या सदस्यांना अपात्र ठरविण्यापूर्वी निदान एखादी कार्यशाळा घेऊन किंवा संबंधितांना बोलावून घेत दुर्गम भागात ग्रामीण जनतेचे प्रतिनिधित्व करीत गावगाडा हाकणाऱ्यांना सदस्यांचे प्रबोधन करणे शक्‍य होते. लोकशाही रुजविण्याच्या या प्रकारात प्रबोधन किंवा कार्यशाळेसारखा साधा उपचारही झाला नाही. विभागीय आयुक्त महेश झगडे यांनी पारदर्शक कामकाजासाठी महसुली निर्णयांची फेरपडताळणी सुरू केल्याने त्यात ग्रामपंचायतीतील सदोष निर्णयाचे अनेक धक्कादायक प्रकार पुढे आले.

अज्ञान हे मूळ
जिल्ह्यात एक हजार 385 ग्रामपंचायती आहेत. एकेका ग्रामपंचायतीत साधारण सात ते नऊ या सरासरीने सदस्य म्हटले तरी, दर पाच वर्षाला 12 ते 13 हजारांवर सदस्य लोकशाहीने निवडले जातात. त्यापैकी सात तालुके आदिवासी आहेत. महिलांना 30 टक्के आरक्षण आहे. परिणामी, आजही अनेक ग्रामपंचायतींच्या राखीव गटावर सदस्य मिळत नाहीत. निवडणुकीसाठी उमेदवारच मिळाला नाही म्हणून निवडणुकाच होऊ न शकलेल्या प्रभागांची संख्या दोनशे ते तीनशेच्या आसपास आहे. अशा भागातील सदस्य लोकाग्रहास्तवर निवडणूक लढले तरी, निवडणूक खर्च, त्याची प्रक्रिया माहित नसल्याने ते हिशेब जमा करण्यासाठी तालुका स्तरावर शासकीय कार्यालयात फिरकतही नाही. अनेकांना निवडणुकीचा खर्च कसा द्यायचा, हेही माहिती नाही.

यंत्रणेकडून चौकशी होणार
वास्तवाचा विचार न करता नियमावर बोट ठेवत 'कागदी घोडे' नाचविणा-या अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी केवळ हिशेब नाहीत म्हणून ही कारवाई केली. अनेकांनी हिशेब सादर केलेले आहेत. बहुतांश लोकांनी खर्चच केला नाही. तरीही त्यांच्यावर कारवाई झाली. या सदस्यांच्या
अडवणुकीची महसूल यंत्रणेकडून चौकशी होणार आहे. विभागीय आयुक्त महेश झगडे यांनी गुणवत्तेवर आधारित कामकाजाच्या सूचना दिल्या आहेत. या कारवाईची फेरपडताळणी सुरू झाल्यावर अनेक रंजक प्रकार उघडकीस येऊ लागले आहेत.

संबंधित लेख