Maharashtra State Mantralay 7th Pay commission | Sarkarnama


ब्रेकिंग न्यूज

नगरमध्ये दुपारी तीन वाजेपर्यंत 45 % मतदान
सातारा सातारा लोकसभा मतदारसंघ ३ वाजेपर्यंत ४३ .१४ टक्के मतदान
औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघात दुपारी तीन वाजेपर्यंत 45 टक्के मतदान
रावेर लोकसभा मतदार संघात 3 वाजेपर्यंत 38.12% मतदान
जळगाव लोकसभा मतदार संघात 3 वाजेपर्यंत 37.24% मतदान
रायगड मध्ये तीन वाजेपर्यंत 38.46 टक्के मतदान
बारामतीत ३ वाजेपर्यंत ४१.७५ टक्के मतदान
पुण्यात ३ वाजेपर्यंत ३३.०४ टक्के मतदान
रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदार संघात 3 वाजेपर्यंत झालेले मतदान 45.10 टक्के

सातव्या वेतन आयोगाचा पडणार १५ हजार कोटीचा बोजा

ब्रह्मा चट्टे
बुधवार, 21 जून 2017

लवकरच राज्य सरकार आणि निमशासकीय कर्मचारी आणि अधिकारी यांना सातवा वेतन आयोग लागू केल्या जाणार असून याचा राज्य सरकारवर १५ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

मुंबई : केंद्र सरकारने लागू केलेल्या सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्याच्या वित्त विभागाने आराखडा तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. लवकरच राज्य सरकार आणि निमशासकीय कर्मचारी आणि अधिकारी यांना सातवा वेतन आयोग लागू केल्या जाणार असून याचा राज्य सरकारवर १५ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

केंद्र सरकराने जवळपास २० टक्के पगारवाढ दिली असल्याने राज्य सरकारने सातवा वेतन आयोग लागू करावा अशी मागणी राज्यातील कर्मचारी संघटनांनी केली आहे. त्यामुळेच सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने के. पी. बक्षी समिती नेमली आहे. या समितीच्या शिफारशी राज्य सरकारला प्राप्त होईपर्यंत वित्त विभागाचा आराखडा तयार राहावा या दृष्टीने वित्तमंत्र्यांनी पावले उचलली आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनी सातव्या वेतन आयोगासह इतरही मागण्या केल्या आहे. त्यात पाच दिवसांचा आठवडा आणि निवृत्तीवय ६० वर्ष करावे अशी मागणीही केली आहे. त्यानुसार सातव्या वेतन आयोगाशी जोडून या मागणीचा विचार वित्त विभाग करीत असून आर्थिक बाजू तपासल्या जात आहे.

सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियमानुसार ५८ वर्षे हे निवृत्तीचे वय कायम ठेवल्यास पुढील ३ वर्ष जवळपास ६९ हजार अधिकारी कर्मचारी निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे रिक्त पदांची वाढती संख्या आणि पेन्शन धारक सदस्यांची संख्या वाढणार असल्याने निवृत्ती वय ६० वर्ष केल्यास पेन्शनवर होणारा खर्च कमी होणार आहे. सध्या राज्य सरकार ७० हजार कोटी रुपये दरवर्षी पेन्शन आणि पगारावर खर्च करीत असून राज्य सरकारच्या अंर्तगत असलेल्या विभागात साडे नऊ लाख कर्मचारी अधिकारी कार्यरत आहेत. तर साडे तीन लाख पद रिक्त असून शासकीय अनुदान मिळत असलेल्या संस्थांनामध्ये साडेसात लाख कर्मचारी अधिकारी कार्यरत आहेत. तर एकूण साडेसात लाख पेन्शन घेणारे निवृत्त कर्मचारी अधिकारी आहेत.

राज्य सरकारचा वेतन आणि पेन्शनवर होणारा खर्च पाहता रिक्त असलेली पदे किती कमी करता येईल याचाही अभ्यास सुरु आहे. राज्याच्या विकासासाठी होऊ घातलेला समृद्धी महामार्ग, शेतकरी कर्जमाफी या बाबी लक्षात घेवून सातवा वेतन आयोगही लागू करायचा आहे. त्यामुळे निवृत्ती वय ६० वर्ष केल्यास सरकारचा पेन्शनवर होणारा खर्च आणि देण्यात येणाऱ्या विविधी फंडाचा निधी राज्य सरकारला वापरायला मिळणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

संबंधित लेख