Maharashtra Political News Vikhe Load Shedding | Sarkarnama


ब्रेकिंग न्यूज

हेमामालिनी या मथुरा येथून निवडणूक लढविणार
नरेंद्र मोदी वाराणशीतून, अमित शहा हे गांधीनगरमधून, नितीन गडकरी नागपूरमधून आणि राजनाथसिंह हे लखनौमधून निवडणूक लढविणार

वीज भारनियमनाविरोधात महाराष्ट्रभर आंदोलन उभारणार : विखे

सरकारनामा ब्युरो
शुक्रवार, 15 सप्टेंबर 2017

कोळशाच्या टंचाईमुळे औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पातील संच बंद असल्याने राज्याला विजेचा तुटवडा भासत आहे. त्यामुळे हे भारनियमन सुरू असल्याचे सरकार सांगत असले, तरी त्याचा जनतेला मोठा फटका बसत आहे. महावितरण कंपनीने कोळशाचा किमान पंधरा दिवसांचा साठा करणे बंधनकारक असताना संबंधितांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. या निष्काळजीपणाला सरकारही तितकेच जबाबदार आहे - राधाकृष्ण विखे पाटील

नगर : वीज भारनियमनामुळे महाराष्ट्रभर जनता त्रस्त झाली आहे. येत्या आठ दिवसांत भारनियमन बंद करावे, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला.

भारनियमनाबाबत विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे. त्यामध्ये राज्यभर भारनियमनामुळे जनता त्रस्त असून, तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी केली आहे. 'राज्यात सहा ते बारा तासापर्यंत भारनियमन सुरू आहे. कोळशाच्या टंचाईमुळे औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पातील संच बंद असल्याने राज्याला विजेचा तुटवडा भासत आहे. त्यामुळे हे भारनियमन सुरू असल्याचे सरकार सांगत असले, तरी त्याचा जनतेला मोठा फटका बसत आहे. महावितरण कंपनीने कोळशाचा किमान पंधरा दिवसांचा साठा करणे बंधनकारक असताना संबंधितांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. या निष्काळजीपणाला सरकारही तितकेच जबाबदार आहे.' असे विखे यांनी या पत्रात म्हटले आहे.

या पत्रात विखे पुढे म्हणतात, 'सध्या शेतकरी कर्जमाफीसाठी आॅनलाईन अर्ज भरीत आहेत. भारनियमनामुळे बहुतेक ठिकाणची यंत्रणा बंद पडत आहे. आॅनलाईन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया त्यामुळे ठप्प होत आहे. राज्यातील औद्योगिक वसाहतींनाही भारनियमनाचा फटका बसल्याने त्याचे प्रतिकुल परिणाम होत आहेत. शहरातील पाणीपुरवठा कोलमडला असून, रुग्णालयांमध्ये रुग्णांचे हाल होत आहेत. एकीकडे जनता त्रस्त झाली असताना महानिर्मिती आणि महावितरण कंपन्यांनी एकमेकांवर आरोप करणे सुरू केले आहे. महानिर्मिती कंपनीने कोळश्याचे नियोजन केले नसल्याचा महावितरणचा आरोप आहे, तर महावितरण कंपनीने वाढीव मागणीबाबतची वेळीच माहिती दिली नसल्याचा आरोप महानिर्मिती कंपनीचा आरोप आहे.' या प्रश्नाला जबाबदार असलेल्यांची सरकारने चौकशी करावी, अशी मागणीही पत्रातून करण्यात आली आहे.

संबंधित लेख