Maharashtra Political News Nashik Administration | Sarkarnama

सरकार बदलले; प्रशासनाचे घोटाळे सुरुच !

संपत देवगिरे
बुधवार, 6 सप्टेंबर 2017

सरकार बदलले मात्र प्रशासकीय कारभाराचा दर्जा घसरतोय. कामे दिसत नाहीत. पैसे, निधी सर्रास वळविला जातोय. त्यावर नियंत्रण कोण ठेवणार? कारण सबंध प्रशासनच डोळे मिटून दूध पिण्यात व्यग्र आहे. राजकीय नेते गोंधळलेले आहेत. विरोधी पक्ष निद्रीस्त आहे.

नाशिक : सामान्य मतदार व्यवस्था बदलेल या अपेक्षेने निवडणूकीत सत्तांतर घडवतो. महाराष्ट्रातही 2014 मध्ये भाजप प्रणीत नवे सरकार आले. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. मात्र, इथे नाशिकच्या प्रशासनाचा कारभार पूर्वी होता त्या पेक्षा गोंधळाचा झाला आहे. मात्र नाशिक जिल्ह्यात निविदा मॅनेज करणे, कामे न होताच बिले अदा करणे, योजनेचा निधी अन्यत्र वळवणे हे सर्रास सुरु आहे. तक्रारींनंतरही कारवाईच नसल्याने सरकार बदलले व्यवस्था तीच आहे अशी राजकीय स्थिती आहे.

आदिवासी निधीला फुटले पाय
मंत्रालयातून आदिवासी योजनांचा अखर्चित निधी वळविण्याची भक्कम साखळी आहे. राज्यभरातील योजनांचा निधी वळविला जातो. कंत्राटदार त्यासाठी पुढाकार घेतात. नाशिक जिल्ह्यातील एकवीस कोटींचा निधी जिल्हा परिषद सदस्य व कंत्रादारांनी वळविला. हे प्रकरण 'सरकारनामा'ने दोन महिन्यांपूर्वी उघडकीस आणले. त्यावर प्रशासनाने सारवा सारव करण्याचा प्रयत्न केला. ही बातमी राज्यभर 'व्हायरल' झाली. त्यामुळे आदिवासी मंत्र्यांनीच त्याला स्थगिती दिली. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याचा अहवाल शासनाला दिला. दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी त्याला स्थगिती दिली. मात्र अशी असंख्य प्रकरणे आहेत. हा वळविलेला निधी खरोखरच कामांवर खर्च होतो काय? हे जाणून घेण्याची यंत्रणाच नाही. कारण गेल्या पाच वर्षात दिंडोरी आणि कळवण-सूरगाणा या दोन विधानसभा मतदारसंघात शंभर कोटींचा निधी वळविला आहे. मात्र, कामे किती हे शोधूनही सापडत नाहीत हा खुद्द जिल्हा परिषदेतील भाजपच्या गटनेत्याचा आरोप आहे.

येवल्यात चौकशीचा ठराव
माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ नाशिकचे पालकमंत्री होते. त्यांची प्रशासनावर पकड होती. अन्य कोणाचा शब्द कामकाज, प्रशासनात फरासा गांभिर्याने घेतला जात नव्हता ही सगळ्या राजकीय नेते, कार्यकर्त्यांची तक्रार होती. या नाराजीची झळ लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस व छगन भुजबळ या दोघांनाही बसली. सध्या छगन भुजबळ यांच्यावर 'ईडी'ने कारवाई केल्याने ते तुरुंगात आहेत. मात्र, या तालुक्‍यात अनेक गावात जिल्हा परिषदेअंतर्गंत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केलेली कामे झालेलीच नाहीत असा आरोप आहे. विखरणी (ता. येवला) येथे तीन कामे झाल्याचे सांगून लाखोंची बिले काढण्यात आली. मात्र प्रत्यक्ष कामेच नाहीत. त्यामुळे 15 ऑगस्टला सरपंच मोहन शेलार यांनी या कामांची चौकशी करावी अशा ठराव केला आहे.

इगतपुरीत घोटाळा
इगतपुरी तालुक्‍यात आदिवासी उपयोजना (माडा) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या इ व द विभागाने वीस कामे मंजूर केली व त्याची बिलेही अदा झाली. भंडारदरा, निनावी, भरविहिर या ग्रामपंचायतींमार्फत कामे झाल्याचे सांगण्यात आली. भरविहिर या गावात केवळ एक गल्ली आहे. त्यात तीन रस्ते बनिविण्यात आल्याचे मोजमाप सादर करुन प्रत्येकी साडे पाच लाखांचे तीन धनादेश काढण्यात आली. गावाचे सरपंच अशिक्षित आहेत. त्यांनी ग्रामपंचायतीत असा ठरावच झालेला नाही. कामेही केलेली नाही व ग्रामपंचायतीला पैसेही मिळालेली नाहीत असा दावा केला. जी कामे झालीच नाही त्याची बिले अदा झाली. चौकशी केल्यावर हे प्रकार सर्रास सुरु आहेत. तक्रा केल्यावरही चौकशीच होत नाही.

सरकार बदलले मात्र प्रशासकीय कारभाराचा दर्जा घसरतोय. कामे दिसत नाहीत. पैसे, निधी सर्रास वळविला जातोय. त्यावर नियंत्रण कोण ठेवणार? कारण सबंध प्रशासनच डोळे मिटून दूध पिण्यात व्यग्र आहे. राजकीय नेते गोंधळलेले आहेत. विरोधी पक्ष निद्रीस्त आहे. इगतपुरी तालुक्‍यातील कामांबाबत मतदारसंघाच्या आमदार निर्मला गावित यांनी माहिती घेतली असता त्यांनाही माहिती देण्यास टाळाटाळ सुरु आहे. हा एक- दोघांचा नव्हे तर सर्वच आमदार, खासदार, लोकप्रतिनिधींचा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे हा असला कारभार थांबणार कधी? हा प्रश्नच आहे.

 

संबंधित लेख