नाशिकमध्ये घरांच्या प्रश्‍नांवर भाजप विरुध्द राष्ट्रवादी संघर्ष

नाशिक : नाशिकच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत प्रिमियम शुल्क दहा टक्‍क्‍यांचा प्रस्ताव असताना 70 ते 80 टक्के वाढले. त्यामुळे 'टिडीआर' लॉबीला लाभ होऊन सामान्य नागरीकांचे घराचे स्वप्न धुळीस मिळाले. केंद्र शासनाच्या स्वस्त घरांच्या धोरणाला आता राज्य शासनाचाच विरोध दिसू लागला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी दत्तक घेतलेल्या शहराचा हा प्रश्‍न सोडवावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जयंत जाधव यांनी केली आहे.

यासंदर्भात आमदार जाधव यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे. या विषयावर सामान्य नागरीक तसेच लहान व मध्यम उलाढाल असलेले व्यवसायिकही अडचणीत असल्याने भाजपविरोधात वातावरण पेटले आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्याचा लाभ घेण्यासाठी आंदोलनाची तयारी सुरु केली आहे. त्यामुळे विविध प्रश्‍नावर भाजप विरोधात रोज नवे आंदोलन होत असल्याने स्थानिक नेते चिंतीत झाले आहेत. यासंदर्भात एकही आमदार, पदाधिकारी बोलायला तयार नसल्याने राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे आहेत.

गेल्या तीन वर्षांपासून मंदीसह नानाविध अडचणींमुळे बांधकाम क्षेत्र अडचणीत आहे. नाशिक मधील टीडीआर लॉबीकडून टीडीआरच्या पडत्या दरांना उसळी देण्यासाठी हे प्रयत्न आहेत. प्रीमियममधून जवळपास 15 कोटींचे उत्पन्न मिळणाऱ्या महापालिकेचेही नुकसान होईल. मुख्यमंत्र्यांनी नाशिक शहर दत्तक घेतल्याची घोषणा केलेली आहे. मात्र, दत्तक शहरात पंतप्रधानांच्या सामान्यांसाठी स्वस्तातील घरे देण्याच्या निर्णयाविरुद्ध शासनाची भूमिका दिसून येते असा आरोप राष्ट्रवादीने केला आहे.

नाशिकचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला त्यावेळी दहा टक्के प्रीमियमचा प्रस्ताव असतांना शासनाने आराखडा मंजुर केल्यावर तो 70 ते 80 टक्के झाला. मुळात जो ठराव झाला त्यावर पाचपट प्रीमियम वाढवून आला. त्यामुळे बांधकाम व्यवसायावर याचा परिणाम होणार आहे. त्यातून लहान, मध्यम उलाढाल असलेल्या बांधकाम व्यवसायिकांचाही भाजप विरोधात रोष वाढत आहे. त्यातून राष्ट्रवादी काँग्रेसला आंदोलनाचा विषय मिळाला आहे. रोज विविध पक्ष वेगवेगळ्या विषयावर आंदोलन करीत असतांना एक नवा राजकीय विषय तापण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे आमदार जयंत जाधव आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला नवा राजकीय विषय मिळाला आहे.