Maharashtra Political News MNS Nashik | Sarkarnama

'मनसे'च्या काळातल्या 107 कोटींच्या कामांवर प्रश्नचिन्ह

संपत देवगिरे
सोमवार, 28 ऑगस्ट 2017

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 2012 ते 2017 या कालावधीत सत्तेत होती. या कालावधीतील 2013 ते 2015 या दोन आर्थिक वर्षातील स्थानिक लेखा परिक्षकांचा अहवाल प्रशासनाने नुकत्याच झालेल्या महासभेत मांडला. या महासभेत करवाढीवरुन विरोधकांनी भाजपला घेरले. त्यामुळे पक्षांतर्गत तसेच बाह्य अशा दोन्ही स्तरांवर विरोधाला सामोरे जाणाऱ्या भाजपच्या महापौर रंजना भानसी यांनी ती महासभा गुंडाळली.

नाशिक : दोन वर्षांपूर्वी 'मनसे'च्या कार्यकाळात महापालिकेच्या कामकाजाविषयी 107 कोटींच्या कामांविषयी आक्षेप आहेत. यावर कारवाई केल्यास भाजपातील पूर्वाश्रमीच्या 'मनसे'च्या शिलेदारांवर संकट कोसळण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे लेखा परिक्षकांचा हा आक्षेप अहवाल महासभेत चर्चेविना मंजूरीची राजकीय किमया घडली आहे. या अनियमिततेत अडकलेल्या अधिकाऱ्यांनाही त्यामुळे दिलासा मिळाला आहे.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 2012 ते 2017 या कालावधीत सत्तेत होती. या कालावधीतील 2013 ते 2015 या दोन आर्थिक वर्षातील स्थानिक लेखा परिक्षकांचा अहवाल प्रशासनाने नुकत्याच झालेल्या महासभेत मांडला. या महासभेत करवाढीवरुन विरोधकांनी भाजपला घेरले. त्यामुळे पक्षांतर्गत तसेच बाह्य अशा दोन्ही स्तरांवर विरोधाला सामोरे जाणाऱ्या भाजपच्या महापौर रंजना भानसी यांनी ती महासभा गुंडाळली.

लेखा परिक्षकांच्या अहवालातील 107 कोटींच्या कामकाजाचे आक्षेप चर्चेत येणे अपेक्षित होते. फाळके स्मारकाच्या देखभालीसाठी अदा केलेली देयके, घंटागाडीतील अनियमितता, विनिनिविदा खरेदी केलेल्या महागड्या सायकली असे विविध विषय होते. त्याची चर्चा झाल्यास त्यावर प्रशासकीय कार्यवाहीचा अहवाल सादर करणे क्रमप्राप्त होते. त्यातून ही रक्कम वसूल करण्याची शिफारस होऊ शकते. त्यात वरिष्ठ अधिकारी तसेच तत्कालीन पदाधिकारीही अडचणीत येऊ शकतात. मनसेचे हे पदाधिकारी व नगरसेवक सध्या त्या पक्षाला सोडचिठ्ठी देऊन अन्य पक्षात गेले आहेत. विशेष म्हणजे बहुतांश नगरसेवक भाजपमध्ये आहेत. लेखा परिक्षण अहवालातील आक्षेपांची चर्चा झाल्यास त्यांनाच त्याची उत्तरे द्यावी लागणार होती. त्यामुळे विनाचर्चा अहवाल स्विकारण्याची राजकीय किमया घडली आहे.

या आक्षेपांमध्ये विविध कंत्राटदारांना अपेक्षेपेक्षा जादा रक्कम अदा करणे, आगाऊ निधी देणे, कामकाजातील अनियमितता व गुणवत्ताहीन कामांचा उल्लेख आहेत. त्यामुळे ही रक्कम वसुल करणे प्रशासनाची जबाबदारी आहे. यात सर्वात मोठा घोटाळा चुंचाळे घरकुल योजनेचा आहे. दोन वर्षात 107 पैकी अवघे 13 कोटी रुपये वसुल झाले आहेत. त्यामुळे विरोधकांना आयता राजकीय विषय मिळाला आहे. त्यात भाजप मात्र बचावात्मक स्थितीत आहे.

संबंधित लेख