Maharashtra Political News Atul Save Prashant Bamb | Sarkarnama

मंत्रीमंडळात अतुल सावे की प्रशांत बंब?

सरकारनामा ब्युरो
बुधवार, 4 ऑक्टोबर 2017

येत्या 10 ऑक्‍टोबरला मंत्रीमंडळ विस्तार होणार असल्याची चर्चा आहे. मराठवाड्याची राजधानी असलेल्या औरंगाबाद शहराला हरिभाऊ बागडे यांच्या रुपाने विधानसभा अध्यक्षपदाचा बहुमान मिळाला असला तरी मंत्रीपदाचा इच्छा मात्र अपूर्ण राहिली आहे. अडीच वर्षानंतर होणाऱ्या मंत्रीमंडळात औरगांबादला स्थान मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात असतांनाच भाजपकडून पुर्व मतदारसंघाचे आमदार अतुल सावे व खुल्ताबाद-गंगापूर मतदारसंघात सलग दोनदा निवडून आलेले प्रशांत बंब यांच्या नावाची चर्चा आहे. आता मुख्यमंत्री शहराला मंत्रीपद देतात का? आणि दिले तर ते सावे, बंब यांच्यापैकी कुणाला मिळणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

औरंगाबाद : येत्या 10 ऑक्‍टोबरला मंत्रीमंडळ विस्तार होणार असल्याची चर्चा आहे. मराठवाड्याची राजधानी असलेल्या औरंगाबाद शहराला हरिभाऊ बागडे यांच्या रुपाने विधानसभा अध्यक्षपदाचा बहुमान मिळाला असला तरी मंत्रीपदाचा इच्छा मात्र अपूर्ण राहिली आहे. अडीच वर्षानंतर होणाऱ्या मंत्रीमंडळात औरगांबादला स्थान मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात असतांनाच भाजपकडून पुर्व मतदारसंघाचे आमदार अतुल सावे व खुल्ताबाद-गंगापूर मतदारसंघात सलग दोनदा निवडून आलेले प्रशांत बंब यांच्या नावाची चर्चा आहे. आता मुख्यमंत्री शहराला मंत्रीपद देतात का? आणि दिले तर ते सावे, बंब यांच्यापैकी कुणाला मिळणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

केंद्रातील मंत्रीमंडळानंतर लगेच राज्यातील मंत्रीमंडळाचा विस्तार व फेरबदल होणे अपेक्षित होते. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी जरा सबुरीने घेत मंत्रीमंडळ विस्तार लांबवला. यामागे काँग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या आणि स्वतंत्र पक्ष स्थापन करणारे नारायण राणे हेच प्रमुख कारण होते असे बोलले जाते. महाराष्ट्र स्वाभिमानी पक्षाची स्थापना केल्यानंतर नारायण राणे यांना मुख्यमंत्र्यांनी एनडीएमध्ये येण्याची ऑफर नुकतीच दिली. त्यामुळे राज्यमंत्रीमंडळाचा बहुप्रतिक्षीत विस्तार लवकरच होण्याची चिन्ह आहेत.

औरंगाबाद पुर्व मतदार संघातून विजयी झालेले भाजपचे आमदार अतुल सावे हे जुने भाजपचे कार्यकर्ते म्हणून परिचित आहेत. त्यांचे वडील स्व. मोरेश्‍वर सावे शिवसेनेकडून 89-90 च्या काळात औरंगाबाद शहराचे महापौर आणि खासदार राहिलेले आहेत. वडील शिवसेनेत असलेत तरी अतुल सावे पुर्वीपासूनच भाजपमध्ये कार्यरत होते. उद्योजक असलेल्या अतुल सावे यांच्या एकनिष्ठेचे फळ म्हणून पक्षाने त्यांना 2014 मध्ये पुर्व मतदारसंघातून विधानसभेची उमेदवारी दिली आणि ते निवडून आले. आता मंत्रीमंडळ विस्तारात गेल्या अनेक वर्षांपासून पक्षाशी एकनिष्ठ राहिलेल्या अतुल सावे यांचा समावेश केला जावा अशी अपेक्षा कार्यकर्त्यांकडून केली जात आहे. प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी सावे यांचे संबंध जिव्हाळ्याचे आहेत. त्यामुळे विधानसभेच्या विशेष हक्क समितीच्या अध्यक्षपदी सावे यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचे बोलले जाते.

मुख्यमंत्र्याशी जवळीक कामी येणार का?
मंत्रीमंडळाच्या शर्यतीतले दुसरे नाव म्हणजे गंगापूर-खुल्ताबादचे आमदार प्रशांत बंब. 2009 मध्ये शिवसेनेच्या उमेदवाराचा पराभव करून बंब अपक्ष म्हणून निवडून आले होते. दरम्यानच्या काळात त्यांची भाजपशी जवळीक वाढली आणि 2014 मध्ये त्यांनी भाजपच्या तिकीटावर निवडणुक लढवत दुसऱ्यांदा बाजी मारली. तरुण, तडफदार आणि अभ्यासू अशी प्रशांत बंब यांनी आपली ओळख निर्माण करण्यात गेल्या काही काळामध्ये यश मिळवले आहे. जायकवाडीच्या हक्काच्या पाण्याचा प्रश्‍न, गंगापूर साखर कारखान्याची न्यायालयीन लढाई जिंकत मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे लक्ष आपल्याकडे वेधण्यात बंब यशस्वी ठरले आहेत. त्याची पोच पावती म्हणूनच मुख्यमंत्र्यांनी बंब यांची रोजगार हमी योजनेच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली होती.

तालुक्‍यात लाखो भाविकांच्या उपस्थितीत नुकत्याच झालेल्या रामगिरी महाराजांच्या भागवत साप्ताहात प्रशांत बंब यांच्या आग्रहावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हजेरी लावली होती. मराठा क्रांती महामोर्चामुळे राज्यातील तापलेले वातावरण, त्यावरून विधानसभेत सुरु असलेले रणकंदन अशा परिस्थीतीत देखील मुख्यमंत्र्यांनी गंगापूरातील हरिनाम सप्ताहात हजेरी लावल्यामुळे बंब यांच्या शब्दाला मुख्यमंत्र्यांकडे वजन असल्याचे बोलले गेले. मुख्यमंत्र्यांशी असलेली जवळीक या निकषावर प्रशांत बंब यांची मंत्रीमंडळात वर्णी लागते का? हे देखील लवकरच स्पष्ट होईल.

समिती अध्यक्षपदावर बोळवण?
मंत्रीमंडळात सावे, बंब यापैकी कुण्या एकाचा समावेश केला जाऊ शकतो अशी चर्चा जोर धरत असतांना दुसरीकडे या दोघांनाही राज्यमंत्रीपदाच्या दर्जाची पदे यापुर्वीच देण्यात आल्यामुळे त्यांचा पत्ता मंत्रीमंडळ विस्तारातून आधीच कट झाल्याचे देखील बोलले जात आहे. प्रशांत बंब यांना राज्यातील रोजगार हमी योजना समितीचे अध्यक्ष, तर अतुल सावे यांना नुकतेच विधानसभेच्या विशेष हक्क समितीचे अध्यक्षपद देण्यात आले. त्यामुळे औरंगाबादला मंत्रीपद देण्यास मुख्यमंत्री अनुकूल नसल्याची देखील चर्चा आहे.

संबंधित लेख