maharashtra goverenment grant 185 cr for chandni chauk flyover | Sarkarnama

गडकरींच्या दबावामुळे महापालिकेचा भार झाला हलका 

उमेश घोंगडे 
शुक्रवार, 31 ऑगस्ट 2018

चांदणी चौकातील उड्डान पुलाच्या भूसंपादनासाठी लागणारे 185 कोटी रूपये राज्य सरकारने केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या दबावापोटी दिल्याचे सप्ष्ट झाले आहे. चांदणी चौकातील पुलाच्या भूमीपूजानाला वर्ष उलटून गेले. मात्र भूसंपादन न झाल्याने काम सुरू होऊ शकले नाही. भूसंपादनासाठी राज्य सरकारकडे निधी नव्हता. मात्र काम सुरू करण्यासाठी गडकरी यांचा पाठपुरावा सुरू होता. त्यामुळे शेवटी राज्य सरकारला एक रकमी 185 कोटी रूपये मंजूर करावे लागले. 

पुणे : चांदणी चौकातील उड्डान पुलाच्या भूसंपादनासाठी लागणारे 185 कोटी रूपये राज्य सरकारने केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या दबावापोटी दिल्याचे सप्ष्ट झाले आहे. चांदणी चौकातील पुलाच्या भूमीपूजानाला वर्ष उलटून गेले. मात्र भूसंपादन न झाल्याने काम सुरू होऊ शकले नाही. भूसंपादनासाठी राज्य सरकारकडे निधी नव्हता. मात्र काम सुरू करण्यासाठी गडकरी यांचा पाठपुरावा सुरू होता. त्यामुळे शेवटी राज्य सरकारला एक रकमी 185 कोटी रूपये मंजूर करावे लागले. 

चांदणी चौकातील उड्डान पूल केंद्र सरकार बांधून देईल. त्यासाठी सुमारे अडीचशे कोटी रूपये खर्च येणार आहे. मात्र त्यासाठी लागणारी जमीन संपादीत करून देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची होती. भूसंपादनासाठी केंद्र सरकार निधी देणार नाही, असे गडकरी यांनी स्पष्ट केले होते.

त्यानंतर गेल्यावर्षी सप्टेबर महिन्यात पुलाच्या कामाचे भूमीपूजन झाले. मात्र भूसंपादन झाले नसल्याने कामासाठी निधी उपलब्ध असूनदेखील कामाला सुरवात होऊ शकली नव्हती. यावरून टीका होऊ लागल्यानंतर गडकरींनी पुण्यातील पदाधिकारी व तत्कालिन महापालिका आयुक्त कुणालकुमार यांना जाब विचारला होता. तुमच्यामुळे माझे नाव खराब होत असल्याचे त्यांनी पुण्यातील पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत म्हटले होते.

त्यानंतर महापालकेतील पदाधिकारी व आयुक्तांनी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला. गडकरी यांचा पाठपुरावा सुरूच होता. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक रकमी 185 कोटी रूपये मंजूर केले. महापालिकेच्या हद्दीत असलेल्या या पुलाच्या कामाला केंद्र सरकारने पुढाकार घेण्याचे कारण नव्हते. मात्र नितीन गडकरी यांनी त्यांच्या कार्यशैलीनुसार सुमारे अडीचशे कोटी रूपयांच्या खर्चाचे हे काम एका फटक्‍यात मंजूर केले. मात्र भूसंपादनासाठीही महापालिकेकडे निधी नसल्याने गडकरी यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. त्याचा परिणाम म्हणून राज्य सरकारनेही तत्काळ निर्णय घेऊन निधी मंजूर केला. 
 

संबंधित लेख