भोपाळ : एप्रिल महिन्यात भारत बंदच्या काळात झालेल्या हिंसाचाराबद्दल मध्यप्रदेशात ज्या दलित कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत, त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येत आहे. अशी माहिती मध्यप्रदेशचे कायदा मंत्री पी. सी. शर्मा यांनी दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मागासवर्गीयांच्या संबंधीच्या कायद्याबाबत दिलेल्या निर्णयावरून 2 एप्रिल, 2018 रोजी "भारत बंद'चे आयोजन करण्यात आले होते. या बंदच्या काळामध्ये बारा राज्यांमध्ये हिंसाचार झाला होता. मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, बिहारसह अनेक राज्यांमध्ये झालेल्या हिंसाचारात 14 लोकांनी आपले प्राण गमावले होते.
त्यानंतर प्रशासनातर्फे दलित कार्यकर्ते आणि संघंटनाच्या विरुद्ध गुन्हे दाखल करून धरपकड केली होती.
बहुजन समाज पार्टीच्या नेत्या मायावती यांनी दलित संघटना आणि कार्यकर्त्यांच्या विरोधातील गुन्हे मागे घेतले नाही तर राजस्थान आणि मध्यप्रदेशात कॉंग्रेस सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याचा इशारा दिला होता.
मध्यप्रदेश आणि राजस्थानमध्ये कॉंग्रेस पक्षाला बहुमतासाठी मायावती यांच्या पक्षाच्या आमदारांची मदत घ्यावी लागली आहे. मध्यप्रदेशात कॉंग्रेस पक्षाला बहुमतासाठी 116 आमदारांची आवश्‍यकता असून त्यांचे 114 आमदार निवडून आलेले आहेत. बसपाचे फक्त दोन आमदार असून तीन अपक्ष आणि एक समाजवादी पार्टीचा आमदार आहे.
मध्यप्रदेश चे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी मायावतींचा इशारा गांभीर्याने घेऊन वेगाने हालचाली करीत दलित कार्यकर्त्यांविरोधातील गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.