आदिवासी कार्यालय फोडण्याऐवजी आश्‍वासन देणाऱ्यांच्या बंगल्यांत घुसा - मधुकर पिचड

नाशिक : ''आरक्षण मागत असताना आदिवासी कार्यालयाची मोडतोड करण्याऐवजी ज्यांनी तुम्हाला सत्तेत आल्यानंतर पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत आदिवासींमध्ये आरक्षण मिळवून देतो असे आश्‍वासन दिले होते त्यांच्या बंगल्यात घूसून मोडतोड करायची होती. कार्यालय फोडून काय मिळणार,' 'असे म्हणत माजी अदिवासी विकासमंत्री मधुकर पिचड यांनी पुणे येथील अदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण कार्यालयात घुसून तोडफोड केलेल्या घटनेचा निषेध व्यक्त करत दोषींना अटक करून कारवाई करण्याची मागणी केली.

शासकीय विश्रामगृह येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत पिचड यांनी भुमिका व्यक्त केली. पुढे बोलतांना पिचड म्हणाले, ''आदिवासी समाजात आरक्षण मागत असताना त्या संस्कृतीबद्दलच तुमचे प्रेम नसल्यानेच या प्रकारातून दिसून येत आहे. पुण्यातील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेला घटनेचा अधिकार असून गेल्या 50 वर्षापासून आदिवासींसंबंधी संस्थेकडून मोठे काम केले जात असून माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी हस्ते संस्थेचा गौरव करण्यात आला आहे. या संस्थेला केंद्राची मान्यता असून सरकारने संस्थेस स्वायत्ता देखील प्रदान केलेली आहे. आरक्षणाची मागणी करताना ती नेहमी शांततेच्या मार्गानेच केली पाहिजे.''

पुण्यात आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेत घूसून ज्यापद्धतीने समाजकंटकानी आरक्षणासाठी कार्यालयात पत्रके फेकत कार्यालयातील साहित्याची मोडतोड केली ही घटना निंदनीय असून या घटनेचा निषेध करत तातडीने हल्ला करणाऱ्यांना अटक करून कारवाई करण्यात यावी, असेही पिचड यांनी सांगितले. 

आरक्षणाला विरोध नाही
धनगर समाजाला आरक्षण देण्याबाबत आमचा कुठलाही विरोध नसून त्यांना सरकारने जरूर आरक्षण द्यावे. मात्र आदिवासी समाजाच्या आरक्षणाला कुठल्याही प्रकारचा धक्का न लावता. टाटा संस्थेकडून जे संशोधन केले जात आहे ते आम्हाला मान्य नाही. खासगी संस्थेकडून सर्वेक्षण करण्यापेक्षा शासनाने इतर राज्याच्या आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेकडून सर्वेक्षण करावे आणि प्रथम आरक्षणासंदर्भात आमच्याशी देखील चर्चा करावी, अशी मागणी केली. 

कारवाईबाबत चालढकल
2004 ते 2009 या काळात आदिवासी उपाययोजनेत भ्रष्टाचार झाल्याचा ठपका माजी न्यायमूर्ती एम.जी. गायकवाड समितीने ठेवल्यानंतरही शासनाकडून थेट कारवाई करण्याऐवजी करंदीकर समितीची नियुक्ती करण्यात आली. मात्र अद्यापही कोणावरच ठोस कारवाई झालेली नाही. शासन कारवाईबाबत वेळकाढूनपणा करते आहे. दोषींवर कारवाई ही झालीच पाहिजे, अशी मागणी केली.