Loan waiver discussion in Mantralaya | Sarkarnama

मंत्रालयातील कामकाजावर उमटले कर्जमाफीचे पडसाद

संदीप खांडगेपाटील
गुरुवार, 15 जून 2017

मंत्रालयीन अधिकारी व कर्मचारी सातव्या वेतन आयोगाची प्रतिक्षा करत असतानाच शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफी प्रकरणाने वादळी रूप घेतले. कर्जंमाफीच्या विषयामुळे सातव्या वेतन आयोगाचा विषय काही प्रमाणात अडगळीत पडला आहे.

मुंबई : शेतकर्‍यांना कर्जमाफीची घोषणा राज्य सरकारने केली असली तरी शेतकर्‍यांच्या पदरात आणि बँकेच्या खात्यात अद्यापि काहीही पडलेले नाही. कोणाला कर्जमाफी मिळणार आणि कोणाला कर्जमाफी मिळणार नाही याबाबत अद्यापि खुद्द शेतकरी संभ्रमात आहे. शेतकरी कर्जमाफी विषयात कृषी विभाग आणि महसूल विभाग व्यग्र झाला असून मंत्रालयातील सर्वच खात्यांच्या कारभारावर शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचे पडसाद उमटल्याचे गेल्या चार-पाच दिवसातील मंत्रालयातील घडामोडी दरम्यान पहावयास मिळत आहेत.

राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीविषयी राज्य सरकारकडून कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यातच कर्जमाफीप्रकरणी महाराष्ट्राला मदत करण्यास केंद्र सरकारकडून लाल सिग्नल दाखविण्यात आला आहे. त्यामुळे शासकीय जमिनींची विक्री करून निधी उभारण्याचा प्रस्ताव काही राजकीय नेत्यांच्या सुपिक मेंदुतून पुढे आला असला तरी प्रशासनातील मुख्य अधिकार्‍यांनी त्यास विरोध केला असुन त्यांनी आपली भूमिका मंत्रालयातील मातब्बर मंत्र्यांच्या व भाजपा पदाधिकार्‍यांच्या निदर्शनास आणून दिलेली आहे.

आज कर्जमाफीसाठी निधी उभारण्याकरिता शासकीय जमिनींची विक्री केल्यास उद्या लोकोपयोगी कामाकरता सरकारकडे जागाच शिल्लक नसल्याने उद्या बाजारभावाने खासगी जागा खरेदीचा धोका उभा राहणार आहे. राज्यातील शेतकर्‍यांना कर्जमाफी दिल्यास राज्याच्या तिजोरीवर किती भुर्दंड बसणार आहे याविषयी मंत्रालयातील कृषी विभागाकडे ठोस आकडेवारी उपलब्ध नसून महसूल विभागाच्या अहवालावर कृषी विभागातील अधिकार्‍यांकडील माहिती अवलंबून असणार आहे.

मंत्रालयीन अधिकारी व कर्मचारी सातव्या वेतन आयोगाची प्रतिक्षा करत असतानाच शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफी प्रकरणाने वादळी रूप घेतले. कर्जंमाफीच्या विषयामुळे सातव्या वेतन आयोगाचा विषय काही प्रमाणात अडगळीत पडला आहे. सातव्या वेतन आयोगाची वेळेवरच अंमलबजावणी होणार असल्याचे राज्य सरकारच्या मंत्र्यांकडून सांगण्यात येत असले तरी ही योग्य वेळ कधी येणार हे सांगण्यास मंत्र्यांकडून टाळाटाळ केली जात आहे.

मंत्रालयातील खात्याखात्यातील कारभारामध्ये कर्जमाफीची आणि सातव्या वेतन आयोगाचीच चर्चा होत असून कर्जमाफी व सातवा वेतन आयोग यामुळे राज्यातील विकासकामांना मोठ्या प्रमाणावर खीळ बसण्याची शक्यता सूत्रांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

संबंधित लेख