Lingayat Community Appeals for Latur Bandh | Sarkarnama


ब्रेकिंग न्यूज

राणा जगजितसिंह उस्मानाबादचे राष्ट्रवादीचे उमेदवार : पवारांची घोषणा
सोलापूर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष संजय शिंदे यांचा शरद पवार यांच्या उपस्थितीत बारामतीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश...

लिंगायत समाजाकडून लातूर जिल्हा बंदची हाक; शुक्रवारी होणार आंदोलन

सुशांत सांगवे
बुधवार, 22 ऑगस्ट 2018

लिंगायत समाज आरक्षण कृती समितीतर्फे शुक्रवारी (ता.२४) लातूर जिल्हा बंद पुकारण्यात आला आहे. हा बंद सकाळी नऊ ते दुपारी दोन या वेळेत असणार आहे. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना आरक्षणाबाबतचे तर सर्व तालुक्यात तहसीलदारांना निवेदन दिले जाणार आहे, अशी माहिती समितीच्या वतीने प्रा. सुदर्शन बिरादार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

लातूर : लिंगायत समाजाला आरक्षण देऊ,अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली; पण या घोषणेनंतर सरकारकडून साधी काडीसुद्धा हलली नाही. सातत्याने आमच्या मागण्यांकडे सरकार दुर्लक्ष करत अाहे. भेटण्यासाठी साधी वेळसुद्धा दिली जात नाही. सरकारच्या अशा धोरणांमुळेच आता आमच्यावर रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली अाहे. आरक्षण मिळेपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही, अशा भावना लिंगायत समाजातील बांधवांनी बुधवारी व्यक्त केल्या.

लिंगायत समाज आरक्षण कृती समितीतर्फे शुक्रवारी (ता.२४) लातूर जिल्हा बंद पुकारण्यात आला आहे. हा बंद सकाळी नऊ ते दुपारी दोन या वेळेत असणार आहे. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना आरक्षणाबाबतचे तर सर्व तालुक्यात तहसीलदारांना निवेदन दिले जाणार आहे, अशी माहिती समितीच्या वतीने प्रा. सुदर्शन बिरादार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. लातूर जिल्हा बंद हे आंदोलन प्रातिनिधीक स्वरूपात असेल. यानंतरही सरकारने आमचे गाऱ्हाणे ऐकून घेतले नाही तर राज्यभर आमचे अांदोलन पेट घेईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

बिरादार म्हणाले, महाराष्ट्रात एक कोटीच्या जवळपास असणाऱ्या लिंगायत समाजाचा अारक्षणाचा प्रश्‍न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. त्यामुळे आम्ही हा प्रश्‍न सरकारसमोर मांडत आहोत. सरकार आमच्या म्हणण्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. लिंगायत समाजाच्या शिष्टमंडळाला भेटण्यासाठी मुख्यमंत्री वेळही देत नाहीत. इतर समाजाच्या शिष्टमंडळाला ते भेटतात. त्यांच्याशी चर्चा करतात. नवी आश्‍वासने देतात. पण आमच्या प्रश्‍नाकडे ते काळाडोळा करतात. यावरून सरकारची भूमिका समाजासमोर येत अाहे. अशा सरकारला जागे करण्यासाठी अखेर आम्हाला रस्त्यावर उतरावे लागत आहे. लिंगायत समाजाच्या आमदारांनी हा प्रश्‍न धसास लावला नाही. याची खंत अाहे.’’

संबंधित लेख