जीएसटी बाधित अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांना नको साईडपोस्टींग ! 

पुणे :    "एक देश, एक करप्रणाली'साठी देशभरात एक जुलैपासून "वस्तू व सेवा कर' (गुड्‌स ऍण्ड सर्विस टॅक्‍स) लागू झाला. त्यामुळे राज्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालये आणि महापालिकांमधील " मनोरंजन कर (एंटरटेनमेंट टॅक्‍स), स्थानिक संस्था कर'(एलबीटी) विभाग पूर्णतः बंद झाले. त्यामुळे या विभागांमधील अधिकारी व कर्मचारी अन्य विभागांमध्ये स्थलांतरित करण्यात आले आहेत.

 सतत महसुली उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या या विभागांमध्ये नेहमी "लक्ष्मीदर्शन' होत असल्याने या विभागांत बदली म्हणजे "क्रिमपोस्टींग' मानली जात असे. परंतु एक जुलैनंतर हे विभाग पूर्णतः बंद झाल्यामुळे या विभागांमधील "जीएसटी बाधित' अधिकारी व कर्मचारी यांची "साईडपोस्टींग' झाल्याची चर्चा जिल्हाधिकारी व महापालिका कार्यालय परिसरात होती. 

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मनोरंजन कर विभागातील अधिकारी व कर्मचारी आता अर्धन्यायिक खटले मार्गी लावणार आहेत, तसेच गौणखनिज विभागामध्ये वाळुउपसा, टेकडीफोड आदी कारवाईमध्ये मदत करणार आहेत. तर एलबीटी विभागातील अधिकारी महापालिकांच्या अन्य विविध विभागांमध्ये वर्ग करण्यात आले आहेत. 

त्यामुळे "क्रीमपोस्टींग' वरून थेट "साईडपोस्टींग'वर यावे लागल्याने अनेक अधिकारी व कर्मचारी आता नव्या विभागामध्ये बदली करून घेण्यासाठी विविध कारणे पुढे करू लागले आहेत. यापूर्वी कोणतीही अडचण नसलेल्या या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना अचानक कौटुंबिक अडचणी, वैद्यकीय अडचणी, वैयक्तिक अडचणी कशा काय येऊ लागल्या, याबाबत शंका निर्माण होऊ लागली आहे. एकूणच काय तर सरकारी कार्यालयांमध्ये "क्रिमपोस्टींग'चे आकर्षण भल्याभल्यांना सोडवीत नसल्याचे दिसून येत आहे. काही अधिकारी व कर्मचारी बदल्यांसाठी थेट मुंबई वाऱ्या देखील करू लागले आहेत.