Law tossed away in appointing private secretaries | Sarkarnama

प्रतिनियुक्‍तीच्या नावाने मंत्रालयात खाजगी सचिवांचे चांगभलं  अनेकांनी बसविला कायदा धाब्यावर !

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 15 जून 2017

कोणत्याही अधिकाऱ्यांना प्रतिनियुक्‍तीवर 10 वर्षेच राहता येते, त्यानंतर त्यांना मूळ विभागात जावे लागते असे सरकारचे धोरणच आहे, मात्र त्यापेक्षा अधिक काळ कोणालाही राहता येत नसल्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाचे कार्यसन अधिकारी ता.र. पवार यांनी दिली. 

मुंबई: राज्यातील मंत्र्यांपासून ते विरोधीपक्ष नेते आदींकडे विविध विभागातून प्रतिनियुक्‍तीवर आलेल्या संबंधित मंत्री, विरोधीपक्ष नेत्यांच्या खासगी सचिवांकडून प्रतिनियुक्‍तीचा कायदा धाब्यावर बसवला जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. 

खासगी सचिव आदी पदांसाठी प्रतिनियुक्‍तीवर आलेल्या अधिकाऱ्यांना दहा वर्षानंतर त्यांच्या मूळ आस्थापनेत रूजू होण्याचे स्पष्ट धोरण सामान्य प्रशासन विभागाचे असताना या धोरणालाच प्रतिनियुक्‍तीवर नियमबाह्यरित्या असलेले अधिकारी हरताळ फासत असल्याने या सामान्य प्रशासन विभागही यावर तोंडावर बोट ठेवून गप्प असल्याचे दिसून आले आहे. 

सामान्य प्रशासन विभागाकडून नवीन मंत्रिमंडळ अस्तित्वात आल्यानंतर त्यांच्या कार्यालयांसाठी पदांचा आकृतीबंध निश्‍चित करून त्यासाठी पदांची निर्मिती केली जाते. यात मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री यांच्या कार्यालयात खासगी सचिवांची प्रतिनियुक्‍तीने शिफारस झाल्यानंतर त्यांची नियुक्‍ती केली जाते. यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांचे सर्व गोपनीय अहवाल पहिले जातात .  प्रतिनियुक्‍तीवर जाण्यासाठी संबंधित विभागाची संमती आहे, किंवा नाही हेही तपासले जाते. 
 
यात विरोधीपक्ष नेते, अध्यक्ष, सभापतींकडे आलेल्या प्रतिनियुक्‍तीवरील अधिकाऱ्यांचे वेतन हे विधानमंडळाकडून तर मंत्र्याकडील अधिकाऱ्यांचे वेतन, भत्ते हे सामान्य प्रशासन विभागाकडून दिले जाते. त्यातही जे अधिकारी प्रतिनियुक्‍तीवर रूजू झालेले आहेत, त्यांना 4 वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर आपल्या मूळ आस्थापनेत जाऊन रूजू व्हावे लागते. 

17 डिसेंबर 2016 च्या शासननिर्णयानुसार अधिकारी, कर्मचाऱ्यास त्यांच्या संपूर्ण सेवाकाळात 10 वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीपेक्षा प्रतिनियुक्‍तीवर कदापि पाठवता येत नाही, असे सामान्य प्रशासन विभागाचे धोरण असतानाही या धोरणाला प्रतिनियुक्‍तीवर आलेल्या अनेक अधिकाऱ्यांकडून हरताळ फासला जात आहे. 

यात माजी विरोधीपक्ष नेते पांडुरंग फुंडकर यांच्याकडे खासगी सचिव म्हणून प्रतिनियुक्‍तीवर आलेले आणि बारा वर्षांपूर्वी ग्रामविकास विभागात उपमुख्य अधिकारी असलेले विद्याधर महाले अजूनही प्रतिनियुक्‍तीवर कायम राहिले आहेत.

फुंडकर यांच्यानंतर विधानपरिषदेचे तत्कालिन विरोधीपक्ष नेते विनोद तावडे यांच्याकडे आले, त्यानंतर ते सरकार आल्यानंतर शिक्षणमंत्री झाले परंतु महाले हे कायम त्यांच्याकडेच राहिले. मागील वर्षेभरापासून ते पणन मंत्री सुभाष देशमुख यांच्याकडे खासगी सचिव म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांच्या या प्रतिनियुक्‍तीवरील कालमर्यादा मागील वर्षीच संपली असूनही ते अद्याप कार्यरत कसे आहेत,असा प्रश्‍न अनेक अधिकाऱ्यांना पडला आहे. 

महालेसारखेच अनेक अधिकारी नियम डावलून प्रतिनियुक्‍तीवर असून ही यादी बरीच मोठी असल्याचे सांगण्यात येते. तर दुसरीकडे यासाठीची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाकडेही नसल्याचे विभागातील सूत्राकडून सांगण्यात आले.

 

संबंधित लेख