'चंद्रकांतदादा अन् शेटटी' दोघांनाही नकोय कारखानदारांशी चर्चा

कोल्हापूर : मागील जवळपास दोन महिन्यापासून जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांची धुराडी धडाडत आहेत. मात्र अजून कारखान्याला गेलेल्या उसाचा एकही रुपया शेतकऱ्याला मिळालेली नाही. कारखान्याला उस गेल्यानंतर 14 दिवसाच्या आत त्याची एफआरपी देणे कायद्याने बंधनकारक असताना अजूनही पैसे मिळत नसल्याने उसउत्पादक शेतकरी हवालदिल झाला आहे. 

कारखानदार एफआरपीचे तुकडे करण्याच्या मागे लागले आहेत. यासाठी ते महसूल तथा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना भेटण्याच्या प्रयत्नात आहे. मात्र मंत्री पाटील यांनी याप्रश्‍नी मध्यस्ती करण्यास नकार दिला आहे. तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेटटी यांनीही कारखानदारांना भेटण्याची आवश्‍यकता नसून, त्यांना एकरकमी एफआरपी द्यावीच लागेल, असा इशारा दिला आहे. त्यामुळे साखर दराची कोंडी फोडणार कोण, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. 

यंदाच्या गळीत हंगामात दरवर्षीप्रमाणे दरावरुन कोंडी झाली होती. संघटनेने एफआरपी अधिक 200 रुपयांची मागणी केली होती. मात्र बाजारातील साखरेचे दर पडल्याने एफआरपीही देणे अवघड असल्याचे सांगत साखर कारखाने बंद ठेवण्यात आले. मात्र दरम्यानच्या काळात सिमाभागातील कारखान्यांनी उसाची पळवापळवी सुरु केली. त्यामुळे कारखानदारांनी चर्चेच्या फेऱ्या केल्या. यातून एफआरपी अधिक 200 ऐवजी एकरकमी एफआरपी देण्याचा तोडगा साखर कारखानदारांनी मान्य केला. या तोडग्याची कल्पना खासदार शेटटी यांना देण्यात आली. त्यांनीही त्यास मान्यता दिली आणि कारखान्याच्या गळित हंगामाला सुरुवात झाली. 

साखर कारखान्याला उस घातल्यापासून 14 दिवसाच्या आत त्याच्या एफआरपीची रक्‍कम शेतकऱ्याच्या खात्यावर जमा करणे कारखानदारांना बंधनकारक आहे. मात्र दोन महिने होत आले तरी कारखानदारांनी शेतकऱ्याच्या खात्यावर ही रक्‍कम जमा केलेली नाही. साखरेचे भाव 2900 रुपयावर असल्यने एफआरपी देणे परवडत नसल्याचे साखर कारखानदारांचे म्हणणे आहे. सध्या मिळत असलेल्या भावात एफआरपी देणेही शक्‍य नसल्याने एफआरपीची रक्‍कम दोन हप्त्यात देण्याचा प्रस्ताव साखर कारखानदारांनी ठेवला आहे. मात्र हा प्रस्ताव स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने धुडकावून लावला आहे. 

एफआरपीबाबत पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मध्यस्ती करावी, अशी मागणी कारखानदार करत आहेत. मात्र मंत्री पाटील यांनी यासाठी स्पष्ट नकार दिला आहे. हा विषय सहकार खात्याशी संबंधित असून मंत्री सुभाष देशमुख यांच्याशी चर्चा करण्याचा त्यांनी सल्ला दिला आहे. 

मंत्री पाटील यांनी एफआरपीबाबत तोडगा काढण्यास नकार दिला असतानाच संघटनेनचे नेते खासदार शेटटी यांनीही कारखानदारांशी चर्चा करणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कारखानदारांना एकरकमी एफआरपी द्यावीच लागेल, असे त्यांनी ठणकावले आहे. त्यामुळे एफआरपीवर तोडगा कोण, कधी काढणार आणि शेतकऱ्याच्या खात्यावर पैसे कधी जमा होणार हीच चर्चा सध्या गावोगावी सुरु आहे. 

गतवेळी एफआरपी अधिक दोनशे रुपयांचा तोडगा पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या मध्यस्तीने निघाला होता. मात्र कारखानदारांनी दोनशे रुपयांचा विषयच बाजूला केला आहे. यावरुन ऐन दिवाळीत शेतकरी संघटनेने मंत्री पाटील यांना लक्ष्य केले. दिलेला शब्द पाळता येत नसेल तर मध्यस्ती करता कशाला, असा सवाल खासदार शेटटी यांनी मंत्री पाटील यांना केला होता. तसेच या मध्यस्तीबददल डिजीटल फलक लावून मंत्री पाटील यांनी आपली प्रसिध्दी केली. मात्र या मध्यस्तीचा विसर त्यांना पडल्याचा टोला खा.शेटटी यांनी लावला होता. यावर आपण स्वत: मध्यस्ती करण्यासाठी गेलो नव्हतो. कारखानदार व संघटनेच्या मागणीनंतर आपण मध्यस्ती केल्याचे स्पष्टीकरण मंत्री पाटील यांनी दिले होते. गतवेळच्या मध्यस्तीवरुन वाद असतानाच पुन्हा मध्यस्ती न करण्याची भूमिका मंत्री पाटील यांनी घेतली आहे.