कोल्हापूर : गेल्या 20 वर्षात महापालिकेने कोणती आरक्षणे बदलली, शाळा पाडून इमारती कोणी बांधल्या, फिल्म स्टुडीओ पाडून, तळे घेऊन कोणी इमारती बांधल्या अशा सर्व प्रकरणांची चौकशी करणार असल्याचा इशारा महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिला. उचगांवच्या जागेतील अतिक्रमण व त्या पाडण्यास दिलेल्या स्थगितीशी माझा कोणताही संबंध नसताना माझ्यावर होत असलेले आरोप चुकीचे असून यापुढे असले आरोप सहन करणार नाही. मी आता स्वस्थ बसणार नसून यापुर्वी महापालिकेत झालेल्या सर्वच प्रकरणाची चौकशी करण्याचा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
माझ्याविषयीही खूप अफवा खूप पसरत आहेत. मी व्हीक्‍टर पॅलेस हॉटेल घेतले, शालिनी पॅलेस घेतले, पण माझ या शहरात घर सोडून कुठली जागा नाही, असा खुलासाही त्यांनी यावेळी केला.
उचगांव येथील महापालिकेच्या कथित जागेवरील बांधकामे पाडण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला, तथापि ही कारवाई झालेली नाही. पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, आमदार अमल महाडीक यांनी मताच्या राजकारणांसाठी हे कारवाई थांबवल्याचा आरोप महापालिकेतील कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या गटनेत्यांनी केला आहे. या पार्श्‍वभुमीवर मंत्री पाटील यांनी आपली भुमिका स्पष्ट करताना विरोधकांना सज्जड दमच भरला.
लोकांचे कल्याण करण्यासाठी तुम्ही महापालिकेत विजयी होत नाही, तर तुम्हाला फक्त आरक्षणेच काढायची असतात. आणि ती आरक्षणे काढून त्याठिकाणी पार्क उभा करून भरपूर पैसे मिळवायचे असतात यासाठीच तुम्हाला महापालिका हवी असा टोला लगावून श्री. पाटील म्हणाले,"शेतकरी संघाला शासनाने दिलेली जागा, ती कर्जाला तारण कशी दिली ? शेतकरी संबंधित कामासाठी दिलेली ही जागा बॅंकेला जप्तच करता येत नाही. अटीचा भंग करून ही जागा विकल्याने शेतकरी संघालाही नोटीस काढू. महापालिकेची एक जागा पार्कसाठी दिली, त्यावेळी शर्थ काय होती, त्या पार्काला लागून असलेली एक एकर जागा कशी विकली गेली ? कोणाच्या हॉटेलचे पार्किंग कुठल्या जागेत आहे ? कोणाचे हॉटेल कशावर बांधले आहे, पार्क हे कुठल्या लिज ऍग्रीमेंटखाली दिले गेले, कोणाचे मंगल कार्यालय किती मजली आहे, अशा सगळ्या विषयांत आम्ही आता लक्ष घालू.'
श्री. पाटील म्हणाले,"कोणी कोणी सरकारी जागेवर, कॉलेज बांधले, मग ते 20 वर्षापुर्वी जरी बांधले असेल पण आता मी त्याच्याही मुळात जाणार आहे. देवस्थानची जागा असेल तर ती जागा विकता येत नाही मग ती विकली कशी ? त्या उचगांवच्या जागेचा आणि माझा काहीही संबंध नसताना माझ्यावर आरोप होत असतील तर मी स्वस्थ बसणार नाही. जागा महापालिकेची होती तर बांधकामे होईपर्यंत हे झोपले होते काय ? तुमची जागा होती तर तुम्ही कारवाई करायला पाहीजे होती. तुमची जागा ठरायची आहे, तोपर्यंत कारवाई करायचा संबंध काय ? आरक्षित असेल तर ते संपादित करावे लागते, संपादित जमीनीचे पैसे कोर्टात भरून सुध्दा ते मान्य होणार नाही, थेट संबंधितांच्या खात्यावर ते जमा करावे लागेल. तसेही झाले तर शासनालाच नव्हे तर महापालिकेलाही खूप जमीनी परत कराव्या लागतील.'
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.