सातव्या वेतन आयोगातील तरतुदी काय आहेत समजावून घ्या 

मुंबई  : राज्यातील २० लाख ५० हजार शासकीय, निमशासकीय, जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी, अनुदानप्राप्त संस्थांमधील शिक्षक यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे.  साधारणत: सध्याच्या वेतनात अंदाजे २३ टक्के  वाढ  होणार आहे .   

ज्या कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाचा लाभ देण्यात आला होता, त्या सर्वांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळेल . 

- १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात येणार आहे. सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना तीन वर्षांच्या थकबाकीची रक्कम २०१९-२० पासून समान पाच हप्त्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीमध्ये  व प्रकरणपरत्वे उचित निवृत्तीवेतन योजनेत जमा करण्यात येईल. 

-मात्र  सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना ही थकबाकी पुढील आर्थिक वर्षापासून समान पाच हप्त्यांमध्ये रोखीने देण्यात येईल.

- सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीची रक्कम ३८ हजार ६५५ कोटी रुपयांची आहे . सातव्या वेतन आयोगाचा प्रत्यक्ष लाभ जानेवारी २०१९ पासून देण्यात येणार आहे.  त्यामुळे शासनावर दरवर्षी २४ हजार ४८५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त वित्तीय भार पडणार आहे. 

-विद्यमान वेतन संरचनेमध्ये ३८ वेतनश्रेणी होत्या. त्यातील ७ वेतन संरचनांचे विलिनीकरण करण्यात आले असून आता ३१ वेतनश्रेण्या ठेवण्यात आल्या आहेत. 

- बक्षी समितीसमोर ३ हजार ७३९ मागण्या नोंदवण्यात आल्या. या सर्व मागण्यांचा सर्वंकष विचार करून बक्षी समितीने खंड १ मध्ये ज्या शिफारसी केल्या होत्या त्याचा राज्य शासनाने किरकोळ बदलाने स्वीकार केला आहे. 

-सहाव्या वेतन आयोगात कर्मचाऱ्याचे किमान निवृत्ती वेतन हे २ हजार ८८४ रुपये होते ते सातव्या वेतन आयोगामध्ये ७ हजार ५०० रुपये इतके झाले आहे.  

-सातव्या वेतन आयोगामध्ये १०, २० आणि ३० वर्षांच्या सेवेनंतर वरिष्ठ वेतन श्रेणीचे लाभ कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणार आहेत. सहाव्या वेतन आयोगामध्ये ते १२ आणि २४ वर्षे असे  दोन लाभ मिळत होते.

-राज्य शासनाच्या निवृत्ती वेतनधारकांना सेवानिवृत्त झाल्यानंतर सुरु असलेल्या सेवानिवृत्ती उपदानाची मर्यादा ७ लाखांहून दुप्पट वाढवत १४ लाख इतकी करण्यात आली आहे. ही रक्कम वाढवल्याने ३ हजार ५८० कोटी रुपयांचा वार्षिक खर्च ७ हजार १६० कोटी इतका होईल असेही ते म्हणाले.

-एक्स, वाय आणि झेड वर्गीकृत शहरांना किमान घरभाडे भत्ता दर अनुक्रमे २४, १६, ८ टक्के आहे तो आता किमान अनुक्रमे ५ हजार ४००, ३ हजार ६०० आणि १ हजार ८०० रुपये राहील. 

- २५ टक्क्यांची महागाई भत्त्याची मर्यादा जेव्हा ओलांडली जाईल त्यावेळी घरभाडे भत्त्याचे दर २७ टक्के, १८ टक्के आणि ९ टक्के इतके होतील.

- तसेच ज्यावेळी ५० टक्क्यांची महागाई भत्त्याची मर्यादा ओलांडली जाईल  तेव्हा घरभाडे भत्त्याचे दर ३० टक्के, २० टक्के आणि १० टक्के होतील.

-  राज्य शासनाने याप्रमाणे केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार १ जानेवारी २०१९ पासून घरभाडे भत्ता मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

-अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगात कमीत कमी ६०० व जास्तीत जास्त १ हजार २०० वेतन मिळत होते ते आता अनुक्रमे १ हजार ५०० ते ३ हजार ५०० असे करण्यात आले आहे. 

-सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगातील वाढीव वेतनाचे उदाहरण असे ,

 ड वर्ग कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगात  किमान ५ हजार ७४० रुपयांचे  मूळ वेतन मिळत होते ते आता १५ हजार  इतके होईल . 

तर क वर्ग कर्मचाऱ्यांचे किमान ७ हजार रुपयांचे मूळ वेतन १८ हजार इतके होईल.  याप्रमाणेच किमान निवृत्तीवेतन  २ हजार ८८४ रुपयांवरून वाढून ७ हजार ५०० रुपये इतके होईल . 

८० ते ८५ वर्षे वयोगटातील निवृत्त शासकीय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ निवृत्तीवेतनात १० टक्के, ८५ ते ९० वयोगटातील निवृत्तीवेतनधारकांना १५ टक्के.

९० ते ९५ वयोगटातील निवृत्तीवेतनधारकांना २० टक्के.

९५ ते १०० वयोगटातील निवृत्तीवेतनधारकांना त्यांच्या मूळ निवृत्तीवेतनात २५ टक्के. 

तर वय वर्षे १०० व त्यावरील निवृत्तीवेतनधारकांना त्यांच्या मूळ निवृत्तीवेतनात ५० टक्के वाढ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 

 आनंदाची बाब म्हणजे १०० हून अधिक वय वर्षांच्या निवृत्तीवेतनधारकांची संख्या आजमितीस राज्यात ३६२ इतकी आहे .