Kishor Tiwari on farmers loan waiver | Sarkarnama

आत्महत्या विदर्भाने करायच्या, कर्जमाफी पश्‍चिम महाराष्ट्राला द्यायची काय? : किशोर तिवारी 

सरकारनामा ब्युरो
मंगळवार, 13 जून 2017

विदर्भ व मराठवाड्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र सुरू असतानाच शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीसाठी पुकारलेल्या संपाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाल्यानंतर सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली. ही कर्जमाफीची घोषणा पश्‍चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या फायद्याची आहे, असा आरोप शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केला.

नागपूर : विदर्भ व मराठवाड्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र सुरू असतानाच शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीसाठी पुकारलेल्या संपाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाल्यानंतर सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली. ही कर्जमाफीची घोषणा पश्‍चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या फायद्याची आहे, असा आरोप शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केला. आत्महत्या आम्ही करायच्या व लाभ मात्र पश्‍चिम महाराष्ट्राला द्यायचा, हे सरकारचे धोरण अत्यंत चुकीचे असून निषेधार्ह आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली. 

शेतकरी आंदोलकांच्या सुकाणू समितीसोबत मंत्रीगटाने चर्चा केल्यानंतर कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील एकर पर्यंत शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. परंतु विदर्भातील शेतकरी नेत्यांनी मात्र या निर्णयाचा विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना फारसा फायदा होणार नसल्याचे मत व्यक्त करताना परत शेतकऱ्यांचा असंतोष उफाळेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. 

शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांना राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा आहे. कर्जमाफीच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते म्हणाले, या निर्णयाने विदर्भ-मराठवाड्यातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांना फारसा होणार नाही. यूपीए सरकार असताना डॉ. मनमोहन सिंग यांनी जी चूक केली होती. तीच चूक फडणवीस सरकारही करीत आहे, असेही ते म्हणाले. शेतकरी आंदोलकांच्या सुकाणू समितीसोबत चर्चा करण्यापूर्वी राज्य सरकारने आपल्याशी कोणतीही चर्चा केली नसल्याचे किशोर तिवारी यांनी स्पष्ट केले. 

विदर्भात शेतकऱ्यांकडे शेतजमिनीचे होल्डिंग अधिक आहे. परंतु सिंचनाची सोय नसल्याने केवळ खरीप हंगाम व निसर्गाच्या लहरीवरच अवलंबून राहावे लागते. या शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा काहीही फायदा होणार नसल्याचे मत शेतकरी संघटनेचे नेते विजय जावंधिया यांनी व्यक्त केले. सरकारने "सरसकट' शब्द वापरला तरी कर्जमाफी केवळ 5 एकर जमीन असलेल्यांना लागू होणार आहे. कर्जमाफीसाठी एकराची मर्यादा घालण्याऐवजी कर्जाच्या रक्कमेच्या मर्यादेचा निकष लावायला पाहिजे, अशी सूचना त्यांनी केली. पश्‍चिम महाराष्ट्र व उत्तर महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये पाच एकरपेक्षा कमी शेती असली तरी सिंचनाची सोय असल्याने या निर्णयाचा त्यांनाच अधिक लाभ होईल, असेही जावंधिया म्हणाले. 

संबंधित लेख