संकटमोचक गिरीश महाजनांची मात्रा 'काॅम्रेडस् ' समोर ठरली निष्फळ

नाशिक : गुजरातला नेमके किती पाणी जाते? किती पाणी अडवणार? वनजमिनींचे पट्टे किती कालावधीत नावावर करणार? शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केव्हा होणार? या प्रश्‍नांवर काल मध्यरात्रीपर्यंत सरकारचे संकटमोचक मंत्री गिरीश महाजन आणि किसान सभेचे नेते आमदार जे. पी. गावीतांसह नेत्यांत चार तास चर्चा झाली. मात्र,  कोणतेच ठोस उत्तर महाजनांकडून मिळत नव्हते. त्यामुळे गिरीश महाजनांनी या नेत्यांना लाल सलाम केला खरा. मात्र, सर्व कॉम्रेडस्‌नी तो धुडकावत आज मुंबईकडे प्रयाण केले.

किसान सभेतर्फे बुधवारी (ता.20) न सुटलेल्या जुन्या मागण्यांसाठी नाशिक ते मुंबई लॉंग मार्च निघणार होता.  हा मार्च निघू नये यासाठी पालकमंत्री गिरीश महाजन तातडीने नाशिकला आले होते. किसान सभेचे अध्यक्ष अशोक ढवळे, आमदार जे. पी. गावीत, अजित नवले, मनसेचे नितीन भोसले यांच्याशी शासकीय विश्रामगृहावर चर्चा केली. रात्री नऊला सुरु झालेली चर्चा मध्यरात्री साडे बारापर्यंत चालली. मात्र, त्यात गुजरातला नेमके किती पाणी जाते? किती अडवणार?, महाराष्ट्राच्या हक्काचे किती पाणी अडवणार?, सांभाव्य प्रकल्पात किती लोक प्रकल्पग्रस्त होतील? त्यांचे पुर्नवसन कसे करणार? शेतकऱ्यांना सिचंनाच्या सुविधा कशा देणार? वनपट्टे कधी नावावर होणार? कर्जमाफी का होत नाही? या प्रश्‍नांवर सरकारकडून ठोस माहिती मिळत नव्हती.

पुढील महिन्यात गुजरात राज्याशी राज्याचा पाणी वाटपाचा सामंजस्य करार होणार आहे. तर ती आकडे सरकार का देत नाही? यावर ठाम काहीही समजत नव्हते. त्यामुळे महाजन यांची 'शुगर कोटेड' आश्‍वासनांने किसान सभेच्या नेत्यांनी साफ फेटाळली. विशेष म्हणजे किसान सभेचे नेते अतिशय सामंजस्याची भूमिका घेत लिखीत आश्‍वासन द्या, आम्ही मार्च रद्द करतो. किंवा जिथे व जेव्हा लिखीत स्वरुपात समाधानकारक तोडगा द्याल, तिथेच मार्च थांबवतो; असे वारंवार स्पष्ट करीत होते.

त्यामुळे चर्चा लांबली. मात्र ताण- तणाव झाला नाही. एव्हढेच काय भारतीय जनता पक्षाचे महाजन मोर्चेकऱ्यांकडे जाऊन त्यांच्यापुढे 'लाल सलाम, लाल सलाम' अशी घोषणाही देऊन आले. मात्र, त्यात मागण्यांबाबत ठाम काहीच नसल्याने सर्व कॉम्रेडस्‌ने त्यांचा 'लाल सलाम' नाकबूल करीत मार्च निघणारच, असे जाहीर केले. सकाळी दहाला ठरल्याप्रमाणे हजारो शेतकरी आदिवासींचे हे लाल वादळ मुंबई आग्रा महामार्गाने गगनभेदी घोषणा देत मुंबईकडे रवाना झाले.

विश्रामगृहावर झालेल्या चर्चेत शहराचे पोलिस आयुक्त रवींद्र सिंघल, जिल्हा पोलिस अधिक्षक संजय दराडे, जिल्हाधिकारी बी. राधाकृष्णन, भाजपचे शहराध्यक्ष आमदार बाळासाहेब सानप सहभागी झाले होते. दरम्यान, आंदोलक वरवरच्या आश्‍वासनांना बधणार नाहीत हे स्पष्ट झाले. त्यामुळे सरकारनेही विविध पर्यायांद्वारे हे आंदोलन विफल करण्याचे नियोजन केल्याचे कळते. विविध भागात पोलिसांनी आंदोलकांना अडवले. दुपारी राज्य शासनातर्फे सन्माननीय लिखीत तोडगा देऊन मार्च थांबवावा, असाही प्रयत्न आहे.

शहराबाहेर गेल्यावर मार्च अडविण्याचा हा एक पर्याय असल्याचे कळते. मात्र आंदोलन ठाम असल्याने जिथे मार्च अडवला जाईल तिथेच शांततेत बसुन घेऊ, प्रश्‍न सुटेपर्यंत हटणार नाही असा निर्धार आंदोलक व नेत्यांनी व्यक्त केला आहे. हा मार्च मुंबईत शिरल्यास प्रश्‍न गंभीर होऊ शकतो. त्यामुळे सरकारची धावपळ सुरु आहे. मनसे, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष, आम आदमी पार्टीच्या नेत्यांनी आंदोलकांना पाठींबा व्यक्त केला आहे. त्यामुळे महाजन कोणता नवा उपाय करतात याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.