Khatua Committee Report | Sarkarnama

खटुआ समिती सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय वाढविणार?

संजीव भागवत
मंगळवार, 23 मे 2017

सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय 58 वरून 60 वर्षे करण्यासाठी 24 नोव्हेंबर 2016 रोजी निवृत्त सनदी अधिकारी बी.सी. खटुआ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने आपला अहवाल नुकताच तयार केला असून तो बुधवारी सरकारला सादर केला जाणार आहे. हा अहवाल सादर करण्यासाठी समितीने कोणत्याही प्रकारे उशीर करू नये यासाठी मागील आठवड्यापासून मंत्रालयातील अधिकारी लक्ष देउन आहेत.

उद्या दुपापर्यंतअहवाल सादर होण्याची शक्‍यता

मुंबई - सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय 58 वरून 60 वर्षे करण्यासाठी माजी सनदी अधिकारी बी.सी.खटुआ यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीचा अहवाल बुधवारी, 24 मे रोजी दुपारपर्यंत सरकारला सादर केला जाणार आहे. हा अहवाल सादर करण्यासाठी मंत्रालयातील अनेक बड्या अधिकाऱ्यांनी फिल्डिंग लावली असून अनेक अधिकारी हा अहवाल कधी सादर केला जाईल याकडे लक्ष देउन असल्याचे सांगण्यात येते.

सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय 58 वरून 60 वर्षे करण्यासाठी 24 नोव्हेंबर 2016 रोजी निवृत्त सनदी अधिकारी बी.सी. खटुआ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने आपला अहवाल नुकताच तयार केला असून तो बुधवारी सरकारला सादर केला जाणार आहे. हा अहवाल सादर करण्यासाठी समितीने कोणत्याही प्रकारे उशीर करू नये यासाठी मागील आठवड्यापासून मंत्रालयातील अधिकारी लक्ष देउन आहेत. अनेक अधिकाऱ्यांनी समितीच्या प्रमुखांची प्रत्यक्ष भेट घेउन विनंतीही केली असल्याची माहिती विश्‍वनीय सूत्राकडून देण्यात आली.

या अधिकाऱ्यांसोबत मंत्रालयातील राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या संघटनेचे नेतृत्व करणाऱ्या संघटनांनीही खटुआ यांना हा अहवाल सादर करण्यासाठी उशिर करू नये अशी गळ घातली असल्याने सायंकाळपर्यंत हा अहवाल सादर केला जाईल असे बोलले जात आहे.दरम्यान, राज्यात मोठ्या प्रमाणात उच्च शिक्षित तरुणांमध्ये बेरोजगारी अधिक असताना अशा प्रकारे सेवानिवृत्तीचे वय वाढविणे चुकीचे असल्याच्या प्रतिक्रिया राज्यभर उमटल्या आहेत. यासाठी ज्येष्ठ शिक्षण तज्ज्ञ हेरंब कुलकर्णी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद फडणवीस यांना खटुआ समितीने तयार केलेला अहवाल सरकारने स्वीकारू नये व ही समितीच रद्द करावी, अशी एका निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे. या मागणीकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष जाणार नाही, याचीही मंत्रालयातील काही बड्या अधिकाऱ्यांनी खबरदारी घेतली असल्याचे सांगण्यात येते.

संबंधित लेख