निफाडला "कर्जमाफी'च्या प्रस्तावाची होळी

नाशिक : कर्जमाफीसाठी सरकारच्या प्रतिमेचे प्रतिकात्मक दहन करणाऱ्या निफाडच्या शेतकऱ्यांनी आज कर्जमाफीचे निकष, अटी, तत्वतः या शब्दांसह सरकारच्या कर्जमाफीच्या प्रस्तावाची ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर प्रतिकात्मक होळी केली. यावेळी मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ हजर होते. शासनाकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याने जिल्हाभरात त्यासाठी शेतकऱ्यांत जागृती करु असा इशारा यावेळी देण्यात आला. 

कर्जमाफीचे निकष म्हणजे भाकरीपेक्षा भोकरच जड अशा घोषणा यावेळी देण्यात आल्या. ग्रामीण भागात बहुतांश शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांची खातेफोड झालेली नसते. त्याच्याकडे ट्रॅक्‍टर तर असतोच. याशिवाय बाजार समितीत शेतमाल नेण्यासाठी कर्ज काढुन जीप किंवा चार चाकी वाहन खरेदी अपरिहार्य आहे. हल्ली शहरात तर भिकाऱ्यांकडेही वाहन असते. दुचाकीपेक्षा जुनी चारचाकी स्वस्त अन्‌ प्रत्येक कोपऱ्यावर एजंटांनी त्याची दुकाने थाटलेली असतात. शेतीवर पोट भरत नाही म्हणून कोणी पानपट्टी गोळ्या बिस्कीटांचे दुकान, पानटपरी काढली तर त्यालाही नोंदणी करावी लागते. उत्पन्न मात्र शंभर, दिडशेच्यावर नसते. त्यालाही कर्ज हवे तर बॅंका इन्कमटॅक्‍स रिटर्नची प्रत मागते म्हणून युवक रिटर्न भरतात. आता हे सगळेच त्यांच्या मुळावर आले आहे. सरकारने या जाळ्यात शेतकऱ्यांना अडकवले आहे. त्यांनी कर्जमाफी देण्याची नव्हे तर टाळण्याची घोषणा केली आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांचा विश्‍वासघात असल्याच्या प्रतिक्रीया या कार्यक्रमावेळी व्यक्त करण्यात आल्या. 

पुणतांबे (नगर) येथून सुरु झालेल्या शेतकरी संपाविषयी नाशिकच्या तरुणांनी त्यात भाग घेऊन गावोगावी जाऊन शेतकऱ्यांचे प्रबोधन केले. मुख्यमंत्र्यांनी सुकाणू समितीच्या सदस्यांना हाताशी धरुन संप फोडल्यावरही त्याच्या सर्वाधिक तीव्र प्रतिक्रीया नाशिकमध्ये उमटून संप सुरुच ठेवण्याचा निर्धार करण्यात आला होता. सध्या नाशिकमध्ये सोशल मिडीयावर कर्जमाफीविषयी तीव्र प्रतिक्रीया व्यक्त होत असून अतिशय कठोर शब्दात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि सरकारवर टीका होत आहे. आजच्या आंदोलनाने कर्जमाफीच्या घोषणेला नवे वळण मिळण्याची शक्‍यता असून विविध राजकीय पक्षांकडूनही त्याचे समर्थन केले जात आहे. 

नाशिक जिल्ह्यात साडे आठ लाख खातेदार असून यातील केवळ पाच टक्के शेतकऱ्यांनीच कर्ज भरले आहे. 95 टक्के थकबाकी असुन दहा हजार रुपयांचे साह्य देण्यासाठी केवळ वीस हजार शेतकरी पात्र ठरले आहेत. त्यासाठीही जिल्हा बॅंकेकडे निधी नसल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाला पत्र लिहून शंभर कोटी रुपयांचे अर्थसाह्य देण्याची विनंती केली आहे. त्यामुळे खरीप हंगाम सुरु झाला असतांना शेतकऱ्यांना कोणत्याच बॅंकेकडून अर्थसाह्य मिळण्याची शक्‍यता दुरावली आहे. त्यामुळे शेती, शेतकरी, पीकांचे बाजारभाव हा पेच गंभीर होण्याचे संकेत आहेत. 
सरकारने अंत पाहू नये... 
आम्ही कर्जमाफीसाठी आंदोलन, उपोषण केले. मात्र सरकारने आमची फसवणूक केली आहे. सरकारने आमचा अंत पाहू नये अशी प्रतिक्रिया कारसूळ गावचे सरपंच देवेंद्र काजळे यांनी यावेळी दिली.