Kalman APMC politics | Sarkarnama

सुनील केदार यांना झटका; कळमना एपीएमसीवर प्रशासक 

सरकारनामा ब्युरो
शुक्रवार, 24 मार्च 2017

कळमना कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुका घेण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती. कळमना एपीएमसीवर प्रशासक नियुक्त करून राज्य सरकारने एपीएमसीवरील शेतकऱ्यांच्या हिताला नख लावले आहे. प्रशासकापेक्षा निवडणूक जाहीर करण्यात राज्य सरकार मागेपुढे का पाहत आहे ? 
- हुकूमचंद आमधरे, 
सदस्य, कळमना कृषी उत्पन्न बाजार समिती 

नागपूर : नागपूर येथील कळमना कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर (एपीएमसी) प्रशासक नेमून राज्य सरकारने कॉंग्रेसचे आमदार सुनील केदार यांच्या नाड्या आवळण्याचे काम सुरू केले आहे. 

देशातील मोठया कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कमळना एपीएमसीचा समावेश होतो. जवळपास 100 एकरमध्ये पसरलेल्या या कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर गेल्या अनेक वर्षांपासून कॉंग्रेसचे वर्चस्व आहे. ही बाजारपेठ मोठी करण्यात सहकार क्षेत्रातील बाबासाहेब केदार यांचा मोठा वाटा आहे. त्यांच्या निधनानंतर आमदार सुनील केदार यांच्याकडे या एपीएमसीचे सूत्रे आली आहेत. दररोज लाखो रुपयांचे व्यवहार होत असल्याने ही बाजार समिती श्रीमंत आहे. मोठी गोदामे, शीतगृहे, शेतकऱ्यांच्या निवासाची व्यवस्था, व्यापाऱ्यांसाठी सर्व सोयी उपलब्ध असल्याने व्यापारी व शेतकरी फायदेशीर ठरले आहे. 

आमदार केदार यांचे पॅनेल 2012 च्या निवडणुकीत निवडून आले होते. या कार्यकारीणीची मुदत फेब्रुवारी 2017 मध्ये संपली. राज्य सरकारने महापालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकांचे कारण पुढे करून राज्यातील सर्वच एपीएमसीला मुदतवाढ दिली. सेवा सहकारी सोसायटीच्या सदस्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून निवडणुका घेण्याची मागणी केली. या याचिकेवर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने नागपूर जिल्हाधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली. आता निवडणूक होईपर्यंत कळमना एपीएमसीवर प्रशासक राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

उच्च न्यायालयाच्या निर्देशामुळे आमदार सुनील केदार यांचे वर्चस्व संपुष्टात आले आहे. या निवडणुकीत भाजप पहिल्यांदा सर्व शक्तीने उतरणार आहे. केदार यांचे सहकारातील वर्चस्व संपविण्यासाठी भाजप प्रयत्न करणार आहे. केदार यांच्या विरोधात सर्वांना एकत्र करून निवडणूक लढविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. हा केदार गटाला मोठा झटका ठरणार आहे. 

टॅग्स

संबंधित लेख