कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेत आठशे कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार : आव्हाड

कल्याण:  कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रात असलेल्या सत्तावीस गावांमधील घर नोंदणी प्रक्रियेत आठशे कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे. या गावांची स्वतंत्र नगरपालिका व्हावी यासाठी संघर्ष करणाऱ्या सर्वपक्षीय संघर्ष समितीच्या टोकनशिवाय ही नोंदणी होत नसल्याचेही आव्हाड यांनी म्हटले आहे. 

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच ठाणे पोलीस आयुक्त यांना टॅग करून आव्हाड यांनी हे ट्विट केले आहे. आव्हाड यांच्या आरोपांना उत्तर देताना समितीचे सचिव चंद्रकांत पाटील यांनी आव्हाड यांनी हा जावई शोध कसा लावला असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. या दस्तऐवज नोंदणी मध्ये समितीचा काहीही संबंध नसल्याचेही पाटील यांनी स्पष्ट केले.

जून 2015 मध्ये राज्य सरकारने या 27 गावांचा कल्याण-डोंबिवली पालिकेत समावेश केला. तेव्हापासूनच या गावातील ग्रामस्थांनी पालिकेतून स्वतंत्र होण्यासाठी संघर्ष सुरू केला. यासाठी त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. अद्याप यावर सरकारनेही कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. ही गावे महापालिका क्षेत्रात बाहेर असताना येथे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण नियोजन प्राधिकरण होते. मात्र प्राधिकरणाचे कार्यालय या परिसरात नसल्याने सत्तावीस गावात अनधिकृत बांधकामे मोठ्या प्रमाणावर झाली. 

अशा बांधकामांच्या नोंदणी यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना फटका बसू शकतो त्यामुळे सरकारने या परिसरातील घरांची दस्तऐवज नोंदणी बंद केली होती. मात्र मागील तीन महिन्यात या परिसरातील घर नोंदणी प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. या प्रक्रिये दरम्यान भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे. ही नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर सर्वपक्षीय संघर्ष समितीचे टोकन मिळाल्यानंतरच उपनिबंधक कार्यालयात नोंदणी केली जाते असा आरोप आव्हाड यांनी आपल्या ट्विटमध्ये केला आहे. 

यात सर्वपक्षीय नेत्यांबरोबरच सरकारी कार्यालयातील अधिकारी आणि कर्मचारी सामील असल्याचा आरोप आव्हाड यांनी  केला आहे. या प्रकरणात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच पोलिसांनी लक्ष घालून चौकशी करावी असेही आव्हाड म्हणाले. 

आव्हाड यांच्या आरोपाचा इन्कार करताना संघर्ष समितीचे सचिव चंद्रकांत पाटील यांनी समितीचा या नोंदणी प्रक्रियेशी कोणताही संबंध नसल्याचा खुलासा केला आहे. 2015 पासून ही गावे महापालिकेच्या कब्जात राहिली आहेत. ही गावे मुक्त करण्यासाठी आम्ही लढा देत आहोत. यासाठी विविध लोकप्रतिनिधी, मंत्री तसेच सरकारी अधिकारी यांना साकडे घातले आहे. मात्र सामान्य जनतेच्या या मागणीकडे आजपर्यंत कोणीही लक्ष दिलेले नाही, असे पाटील यांनी सांगितले. 

2006 ते 2015 या कालावधीत नियोजन प्राधिकरण असलेल्या मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने या परिसराकडे साफ दुर्लक्ष केले होते. या काळात येथे  बांधकाम परवानगीसाठी कोणतीही अधिकृत यंत्रणा कार्यरत नव्हती. प्राधिकरणाकडे परवानगी मागितली असता ती दिली जात नव्हती. स्थानिकांनी आपल्या गरजेपोटी स्थानिक ग्रामपंचायतींचा ना हरकत दाखला घेऊन बांधकामे केली आहेत. आज सरकारी यंत्रणा जरी ही बांधकामे अनधिकृत ठरवत असले; तरीही ही बांधकामे अधिकृत असल्याचे ठाम मत पाटील यांनी आपल्या खुलाशात व्यक्त केले आहे.

 स्थानिक नागरिकांच्या चरितार्थाचा विचार करून समितीने बांधकाम व्यावसायिक संघटनेबरोबर ही नोंदणी सुरू करण्यासाठी संघर्ष केला. या संघर्षामुळे किंवा अन्य कोणत्याही कारणामुळे ही नोंदणी पुन्हा सुरू झाली मात्र त्यानंतर या प्रक्रियेशी संघर्ष समितीचा कोणताही संबंध आला नाही. या सर्व प्रक्रियेची सुत्रे बांधकाम व्यावसायिक संघटना आणि संबंधित अधिकारी यांच्यात हातात होती.