jayant patil and state government | Sarkarnama


ब्रेकिंग न्यूज

हेमामालिनी या मथुरा येथून निवडणूक लढविणार
नरेंद्र मोदी वाराणशीतून, अमित शहा हे गांधीनगरमधून, नितीन गडकरी नागपूरमधून आणि राजनाथसिंह हे लखनौमधून निवडणूक लढविणार

आव्हाडांच्या सुरक्षेतील कपात हा गलथान कारभार की अतिरेक्‍यांसाठी सोय - जयंत पाटील

उमेश घोंगडे
शनिवार, 1 सप्टेंबर 2018

पुणे : सहा महिन्यांपूर्वी राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांची सुरक्षा राज्य सरकारने कमी केली होती. आता सहा महिन्यांनंतर आमदार आव्हाड हे अतिरेक्‍यांच्या हिटलिस्टवर असल्याचे केंद्रीय यंत्रणाच सांगत आहेत. हा राज्य व केंद्र सरकारचा गलथान कारभार आहे की अतिरेक्‍यांची सोय करण्यात येत आहे, असा प्रश्‍न राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केला आहे. 

पुणे : सहा महिन्यांपूर्वी राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांची सुरक्षा राज्य सरकारने कमी केली होती. आता सहा महिन्यांनंतर आमदार आव्हाड हे अतिरेक्‍यांच्या हिटलिस्टवर असल्याचे केंद्रीय यंत्रणाच सांगत आहेत. हा राज्य व केंद्र सरकारचा गलथान कारभार आहे की अतिरेक्‍यांची सोय करण्यात येत आहे, असा प्रश्‍न राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केला आहे. 

प्रदेशाध्यक्ष पाटील यांनी या संदर्भातील ट्‌विट करून हा विषय उपस्थित केला आहे. केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हत्येच्या तपासादरम्यान उच्च न्यायालयात दोन दिवसांपूर्वी माहिती दिली आहे. यामध्ये अतिरेक्‍यांच्या आमदार आव्हाड, मुक्ता दाभोळकर, शाम मानव व ऋतूराज हे हिटलिस्टवर असल्याचे म्हटले होते. या पार्श्‍वभूमीवर पाटील यांनी राज्य सरकारच्या भूमिकेवर बोट ठेवले आहे. 

राज्य सरकारने यापूर्वीच आमदार आव्हाड यांना पोलिस संरक्षण पुरवले होते. मात्र गेल्यावर्षी त्यात कपात करण्यात आली होती. "सीबीआय'ने दिलेल्या अहवालाचा विचार करून राज्य सरकार आता आमदार आव्हाड यांची सुरक्षा वाढविणार का या बद्दल उत्सुकता आहे. आमदार आव्हाड यांच्याबरोबरच मुक्ता दाभोळकर, शाम मानव आदींच्या सुरक्षेची काळजी राज्य सरकार घेणार की नाही, असा प्रश्‍न विचारण्यात येऊ लागला आहे. 

आमदार आव्हाड यांची अनेक विधाने आतापर्यंत वादग्रस्त ठरली आहेत. सुरक्षेची उपाययोजना म्हणून त्यांना यापूर्वी संरक्षण देण्याची वेळ आली होती. मात्र गेल्यावर्षी त्यात कपात का करण्यात आली याबद्दल नेमकी माहिती सांगितली जात नाही. आव्हाड व इतरांच्या जीवाला धोका आहे हे जर केंद्रीय यंत्रणांना माहित होते तर राज्य सरकारची पोलीस यंत्रणा काय करीत आहे, असा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. डॉ. दाभोळकर व ऍड. पानसरे यांची हत्या झाल्यानंतरही राज्य सरकार अशा कार्यकर्त्यांबाबत फारशी काळजी घेत नसल्याचे यातून दिसत आहे. 

संबंधित लेख